हाल ही में भारत और सिंगापुर ने तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) में स्वास्थ्य सेवा, डिजिटलीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को फिर से पुष्टि की है।
भारत और सिंगापुर संबंध: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत और सिंगापुर के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध एक सहस्राब्दी से अधिक प्राचीन हैं, जिसमें समुद्री व्यापार मार्गों ने दोनों क्षेत्रों को जोड़ा।
ब्रिटिश शासन के दौरान 1867 तक सिंगापुर का प्रशासन कोलकाता से किया जाता था, जिससे साझा संस्थानों, कानूनी प्रणालियों और अंग्रेजी भाषा के व्यापक उपयोग की विरासत मिली।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की जांच करने का निर्णय लिया है जिसमें अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच आरक्षण लाभों के लिए “एक प्रणाली” लागू करने की मांग की गई है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए लागू क्रीमी लेयर अवधारणा के समान हो।
भारत में आरक्षण
वर्तमान निर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के अलावा प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में निर्धारित प्रतिशत क्रमशः SC के लिए 16.66%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 25.84% है।
Recently, the United States deployed two warships near the disputed Scarborough Shoal in the South China Sea following a collision between Chinese naval vessels attempting to block a Philippine coast guard ship.
About the South China Sea
It is a vital maritime corridor in the Indo-Pacific, bordering China and Taiwan to the north, Vietnam, Malaysia, Thailand, and Singapore to the west, Indonesia and Brunei to the south, and Philippines to the east.
It has become a flashpoint of geopolitical tension, territorial disputes, and strategic maneuvering, including Spratly Islands, Paracel Islands, and Scarborough Shoal.
China asserts control over nearly the entire region via its ‘nine-dash line’.
Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan have overlapping claims.
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान
डिजिटल प्रचार पर प्रतिबंध: सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देना या उकसाना दंडनीय अपराध है।
प्रलोभन की परिभाषा का विस्तार: उपहार, नकद/सामान लाभ, रोजगार, मुफ्त शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक विश्वास को ठेस पहुँचाना या किसी अन्य धर्म का महिमामंडन करना—इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
विश्व भर के कई देश सैटेलाइट इंटरनेट को रणनीतिक शक्ति के एक नए आयाम के रूप में देख रहे हैं।
सैटेलाइट इंटरनेट
यह इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है।
यह उपयोगकर्ता के स्थान पर स्थापित सैटेलाइट डिश और कक्षा में स्थित उपग्रह के बीच डेटा प्रसारित करके कार्य करता है, जो फिर पृथ्वी पर स्थित नेटवर्क संचालन केंद्र से संवाद करता है।
RBI की FREE-AI रूपरेखा विकसित करने वाली समिति ने अनुशंसा की है कि विनियमित संस्थाएं डेटा और कंप्यूटिंग एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाने के लिए साझा अवसंरचना स्थापित करें तथा वित्तीय क्षेत्र के लिए एक AI इनोवेशन सैंडबॉक्स बनाएं।
वित्तीय क्षेत्र में AI
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वैश्विक और भारतीय वित्तीय सेवा परिदृश्य को परिवर्तित कर रही है।
AI का तीव्रता से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अपनाया जा रहा है।
Recently, India and Singapore, at the third edition of the India-Singapore Ministerial Roundtable (ISMR), have reaffirmed their strategic partnership with a renewed focus on collaboration across critical sectors including healthcare, digitalisation, advanced technology, and connectivity.
India & Singapore Relations: Historical Background
India and Singapore have shared cultural and commercial ties for over a millennium, with maritime trade routes connecting the two regions.
Singapore was governed from Kolkata until 1867 under British rule, leaving a legacy of shared institutions, legal systems, and the widespread use of English.
India was among the first countries to recognize Singapore’s independence in 1965.
The Supreme Court has decided to examine a petition to introduce a “system”, similar to the creamy layer concept for the Other Backward Classes (OBC) in reservation benefits among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
Reservation in India
As per existing instructions, reservation is provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and Other Backward Classes (OBCs) at the rate of 15%, 7.5% and 27%, respectively, in case of direct recruitment on an all-India basis by open competition.
In direct recruitment on an all-India basis, other than by open competition, the percentage fixed is 16.66% for SCs, 7.5% for STs, and 25.84% for OBCs.
The Constitution (103rd Amendment) Act 2019 enables the State (i.e., both the Central and State Governments) to provide 10% reservation to the Economically Weaker Sections (EWS) of the society.
