Nearly one-third of the population in India living in urban areas, with a projection of 40% by 2036 and over 800 million urban population by 2050 presents both a challenge and an opportunity.
अपनी पुस्तक, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स: यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर में, रोसिंका चौधरी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हेनरी डेरोजियो की भूमिका पर प्रकाश डाला है।
परिचय
1826 में, 17 वर्षीय एंग्लो-पुर्तगाली कवि हेनरी डेरोज़ियो, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में व्याख्याता बने।
अप्रैल 1831 में उन्हें “नास्तिकता का प्रचार” करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। इसके तुरंत बाद डेरोज़ियो की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके छात्रों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया।
रक्षा उत्पादन विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल ₹1,50,590 करोड़ के रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान ₹33,979 करोड़ (22.56%) रहा।
भारत में रक्षा उत्पादन
क्षेत्रीय योगदान: वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) ने कुल रक्षा उत्पादन में 57.50% योगदान दिया, जबकि भारतीय आयुध निर्माणियों का योगदान 14.49% और गैर-रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का 5.4% रहा।
रक्षा बजट में वृद्धि: 2013-14 में ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹6.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
वित्त मंत्रालय ने भारत की जलवायु वित्त वर्गीकरण प्रणाली (Climate Finance Taxonomy) का प्रारूप ढांचा जारी किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु-संरेखित निवेशों के लिए एक एकीकृत वर्गीकरण प्रणाली बनाना है, जिससे पारदर्शिता, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय व वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित हो सके।
जलवायु वर्गीकरण प्रणाली क्या है?
जलवायु वर्गीकरण प्रणाली एक ऐसी संरचना है जो यह पहचानती है कि कौन-सी आर्थिक गतिविधियाँ जलवायु शमन (mitigation), अनुकूलन (adaptation), या संक्रमण (transition) में योगदान देती हैं। यह प्रणाली निम्नलिखित में सहायता करती है:
निवेशकों को परियोजनाओं की हरित साख का मूल्यांकन करने में;
अगस्त 2025 में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें रूस से भारत के तेल खरीद से संबंधित 25% दंडात्मक शुल्क भी शामिल है।
वैश्विक प्रणाली में भारत की सुभेद्यता
अप्रैल 2024 तक अमेरिका के टैरिफ औसतन 2–3% थे, लेकिन अब की वृद्धि एक बड़ा परिवर्तन दर्शाती है।
टैरिफ में छूट के बदले अमेरिका अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, विशेष रूप से कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए, जो भारतीय किसानों को हानि पहुँचा सकती है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने “आदि कर्मयोगी अभियान” की शुरुआत की है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय मूलभूत नेतृत्व कार्यक्रम माना जा रहा है। यह अभियान “जनजातीय गौरव वर्ष” समारोहों के साथ जुड़ा हुआ है और “विकसित भारत @2047” की दृष्टि में योगदान देता है।
मूल दर्शन
सेवा, संकल्प और समर्पण के मार्गदर्शक सिद्धांतों से प्रेरित।
“सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास” के सिद्धांत को आत्मसात करता है।
भारत में लगभग एक तिहाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिसके 2036 तक 40% हो जाने की संभावना है तथा 2050 तक 800 मिलियन से अधिक शहरी जनसंख्या हो जाने का अनुमान है, जो एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है।
