पाठ्यक्रम : GS3/कृषि
सन्दर्भ
- अनुमान समिति (2024-25) ने संसद में अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती कमजोरियों के बीच भारत में कृषि में प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
परिचय
- रिपोर्ट भारतीय कृषि के लिए एक परिवर्तनकारी खाका प्रस्तुत करती है, जो निम्नलिखित पर निर्भर करता है:
- जलवायु-अनुकूल पद्धतियाँ,
- प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणालियाँ, और
- कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) जैसे बुनियादी स्तर के संस्थानों को सुदृढ़ करना।
भारत में कृषि संबंधी कमज़ोरियाँ
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम अवधि में फसल की उपज में 4.5% से 9% तक की गिरावट का अनुमान है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा 310 ज़िले संवेदनशील हैं, जिनमें से 109 को ‘अत्यधिक जोखिम’ और 201 को ‘अत्यधिक संवेदनशील’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- मृदा क्षरण: भारत की कुल भूमि का लगभग 30% भाग गहन रसायन-आधारित प्रथाओं के कारण मृदा क्षरण से ग्रस्त है।
- यूरिया और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग एवं कार्बनिक पदार्थों में गिरावट के कारण पोषक तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जिससे मृदा उर्वरता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं।
- बढ़ती लागत: हरित क्रांति मॉडल घटते प्रतिफल की ओर पहुँच गया है, जिसमें प्रतिफल की तुलना में लागत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे ऋणग्रस्तता और किसान आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं।
प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर रुझान
- प्राकृतिक खेती: किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुँच बढ़ाने के लिए, सरकार ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) का विस्तार करके 2023-24 से एक अलग एवं स्वतंत्र योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) तैयार किया है।
- जैविक खेती:
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY): 2015-16 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका उद्देश्य प्रमाणन के लिए क्लस्टर-आधारित जैविक खेती और सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) को बढ़ावा देना है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER): विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ और जैव विविधता जैविक खेती के लिए एक प्राकृतिक लाभ प्रदान करती हैं।
परिवर्तन में चुनौतियाँ
- प्रारंभिक परिवर्तन वर्षों के दौरान उपज में गिरावट।
- जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन की जटिलता।
- बाज़ार संपर्क कमज़ोर और खंडित बने हुए हैं।
- किसानों के बीच जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव।
- सुरक्षा जाल के बिना छोटे किसानों के लिए वित्तीय जोखिम।
समिति की सिफ़ारिशें
- जलवायु-अनुकूल कृषि को प्रधानमंत्री-किसान, मनरेगा और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल करें।
- हरित सब्सिडी के माध्यम से स्थायी किसानों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाओं को प्रोत्साहित करें।
- अनुसंधान, विस्तार और विपणन को एकीकृत करते हुए कृषि-पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा बनाएँ।
आगे की राह
- पर्याप्त धन और निगरानी के साथ संवेदनशील ज़िलों में जलवायु-अनुकूल कृषि (एनआईसीआरए) में राष्ट्रीय नवाचारों को बढ़ावा दें।
- जैविक/प्राकृतिक कृषि मॉडल और संस्थागत समर्थन के साथ कृषि-पारिस्थितिकी समूहों को बढ़ावा दें।
- उपभोक्ता विश्वास एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणन और ब्रांडिंग की सुविधा प्रदान करें।
- डिजिटल बुनियादी ढाँचे और विकेन्द्रीकृत निधियों के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त बनाएँ।
- कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच अभिसरण को बढ़ावा दें।
| जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा शुरू की गई NICRA, भारतीय कृषि प्रणालियों को जलवायु संबंधी चरम स्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक प्रमुख पहल है। – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा 2011 में शुरू की गई NICRA एक बहु-विषयक, बहु-संस्थागत पहल है जिसे भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तनशीलता और बदलाव के प्रति लचीला बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। – NICRA के घटक: 1. जलवायु-प्रतिरोधी फसलों, पशुधन और मत्स्य पालन पर रणनीतिक अनुसंधान। 2. संवेदनशील जिलों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। 3. किसानों और क्षेत्र-स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण। 4. अनुसंधान और विस्तार संस्थानों में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण। – उपलब्धियाँ: 2,900 से अधिक जलवायु-प्रतिरोधी किस्मों का विकास, जैसे कि ताप-सहिष्णु गेहूँ और सूखा-सहिष्णु चावल। NICRA द्वारा अपनाए गए गाँवों में: 1. फसल उत्पादकता में 28-37% की वृद्धि। 2. पशुधन उत्पादकता में 10-12% सुधार। 3. गैर-NICRA क्षेत्रों की तुलना में 35-40% अधिक कृषि आय। |
Source: ICAR
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