The Supreme Court (SC) told the Election Commission of India (ECI) to consider Aadhaar card, voter ID card and ration card also as acceptable documents for the “Special Intensive Revision” of electoral rolls in Bihar, while leaving the final decision to the ECI.
About
As per the ECI, those who don’t figure in the 2003 electoral rolls of Bihar (when the poll panel says it did its last Special Intensive Revision) have to submit any of 11 documents to prove date and / or place of birth.
Further, for those born after July 1, 1987, they need their parents’ birth proof too – which is akin to citizenship proof.
The list of documents includes neither Aadhaar or PAN, nor old voter ID.
The Election Commission derives its powers from Article 324 of the Constitution and carries out revision of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act (RPA), 1950.
Recently, the Vice-President of India, in a Conference on Indian Knowledge Systems, said that ‘India’s rise as a global power needs to be accompanied by the rise of its intellectual and cultural gravitas’.
Way Ahead
Strengthen Academic Autonomy: Implement safeguards for free inquiry and diverse thought in universities.
Invest in Cultural Infrastructure: Support museums, translation projects, and global cultural festivals.
Promote Indic Thought Globally: Encourage publication and dissemination of Indian philosophy, ethics, and aesthetics.
Empower Youth Engagement: Integrate cultural education into curricula and support creative industries.
India needs to embrace deeper engagement with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) nations rather than retreat from existing trade agreements, as Asia reconfigures itself around trade, technology, and strategic alliances.
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ (IBC) ने संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में आषाढ़ पूर्णिमा का आयोजन किया — यह दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के बारे में
यह दिवस आषाढ़ पूर्णिमा (आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि) को मनाया जाता है और यह भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए गए प्रथम उपदेश की स्मृति में समर्पित है।
यह उपदेश भगवान बुद्ध ने अपने पाँच तपस्वी शिष्यों (पंचवर्गीय) को सारनाथ के ऋषिपतन मृगदाय (मृगवन) में दिया था, जो वाराणसी के निकट स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (CIMMYT) वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और अपने वैश्विक कृषि अनुसंधान प्रयासों को बनाए रखने के लिए भारत से वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर रहा है।
पृष्ठभूमि
USAID, जो अमेरिकी सरकार की ओर से विदेशी सहायता का प्रबंधन करता था, ने 2024 में CIMMYT को लगभग 83 मिलियन डॉलर का योगदान दिया — इसके 211 मिलियन डॉलर के वार्षिक बजट का लगभग 40%।
USAID के संचालन बंद होने के साथ, CIMMYT अब भारत जैसे देशों से अधिक वित्तीय योगदान की अपेक्षा कर रहा है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से इसके अत्याधुनिक कृषि अनुसंधान से लाभ उठाया है।
सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से कहा कि वह बिहार में मतदाता सूची के “विशेष गहन पुनरीक्षण” के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेज़ों के रूप में मानने पर विचार करे, जबकि अंतिम निर्णय ECI पर छोड़ दिया गया।
परिचय
ECI के अनुसार, बिहार की 2003 की मतदाता सूची (जब आयोग ने अपना अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण किया था) में जिनका नाम नहीं है, उन्हें जन्म तिथि और/या जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, उन्हें अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण भी देने होंगे – जो नागरिकता प्रमाण के समान है।
हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर एक सम्मेलन में कहा कि ‘भारत का वैश्विक शक्ति के रूप में उदय उसके बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव के साथ होना चाहिए।’
भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक गरिमा के बारे में
भारत की ज्ञान परंपराएं हजारों वर्षों से प्रचलित हैं — न्याय दर्शन की विश्लेषणात्मक गहराई और वेदांत की आत्मचिंतनशीलता से लेकर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी एवं ओदंतपुरी जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में हुए समृद्ध बौद्धिक संवादों तक, और आधुनिक युग की वैज्ञानिक दक्षता तक।
इसमें शिक्षा प्रणाली, वैश्विक मान्यता और ज्ञान कूटनीति सम्मिलित हैं।
भारत को वर्तमान व्यापार समझौतों से पीछे हटने के बजाय दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) देशों के साथ गहरे जुड़ाव को अपनाना चाहिए, क्योंकि एशिया व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक गठबंधनों के आस-पास स्वयं को पुनर्गठित कर रहा है।
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