हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने के. उमा देवी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मातृत्व अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण है।
चुनावी प्रक्रिया के विडियो फुटेज 45 दिन बाद नष्ट करने का निर्देश
Will consider diplomacy if ‘aggression’ stops: Iran
Editorial Analysis in Hindi