As the global economy faces trade wars, geopolitical tensions, and supply chain disruptions, India’s ability to navigate these will depend on strategic recalibration by both policymakers and industry leaders.
भारत ने IIT दिल्ली स्थित DRDO-उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (DIA-CoE) द्वारा मुक्त अंतरिक्ष के माध्यम से क्वांटम उलझाव (Quantum Entanglement) का उपयोग करते हुए क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह भारत के क्वांटम तकनीक रोडमैप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।
भारत वर्तमान में एक दुर्लभ चरण का साक्षी बन रहा है जहाँ राजकोषीय और मौद्रिक दोनों नीतियाँ विस्तारवादी हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य धीमी होती अर्थव्यवस्था में समग्र माँग को पुनर्जीवित करना है, लेकिन इससे महँगाई, नीति असंतुलन और राजकोषीय दबाव का जोखिम भी उत्पन्न होता है।
हाल ही में अपनाई गई प्रमुख नीतियाँ
वित्त वर्ष 2025–26 के केंद्रीय बजट में ₹11.21 लाख करोड़ का प्रावधान अवसंरचना, कृषि, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों (MSMEs) और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए किया गया (पूंजीगत व्यय पर विशेष बल)।
घोषित आयकर कटौतियों का उद्देश्य मंदी के दौरान खपत को बढ़ावा देना था।
यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 द्वारा सक्षम कई विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश ने भारतीय उच्च शिक्षा में एक प्रमुख विकास का संकेत दिया है।
पृष्ठभूमि
प्रमुख विदेशी संस्थान, मुख्य रूप से GIFT सिटी और नवी मुंबई में शाखा परिसरों की स्थापना कर रहे हैं।
सिंगापुर के येल-NUS और NYU अबू धाबी उल्लेखनीय सफलताएं हैं—स्थानीय साझेदारियों, उदार राज्य समर्थन और शैक्षणिक स्वायत्तता के कारण।
पशुपालन में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत एएमआर-प्रतिरोधी खाद्य प्रणाली बनाने के लिए आईसीएआर (ICAR) के नेतृत्व में साझेदारी के माध्यम से कीट-आधारित पशु चारे में नवाचार को आगे बढ़ा रहा है।
क्या है रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)?
रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और परजीवी समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जिससे संक्रमणों का उपचार करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी व मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
प्रत्येक वर्ष लगभग 7 लाख लोगों की एएमआर के कारण मृत्यु हो जाती है।
जब वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार युद्धों, भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों का सामना कर रही है, ऐसे में भारत की इन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा की गई रणनीतिक पुनर्संरेखण पर निर्भर करेगी।
India Post Payments Bank (IPPB) received the Digital Payments Award 2024–25 from the Ministry of Finance for its significant role in promoting digital payments and financial inclusion nationwide.
India Post Payments Bank (IPPB)
It is a 100% Government of India-owned entity under the Department of Posts, Ministry of Communications.
It was launched in 2018, to provide accessible, affordable, and trusted banking for all.
It aimed at reaching the unbanked and underbanked and it leverages India’s vast postal network of 1.65 lakh post offices and 3 lakh postal employees, primarily in rural areas.
It is built on India Stack and it offers paperless, cashless, and presence-less banking at customers’ doorsteps through biometric-enabled smartphones.
