विश्व बैंक की रिपोर्ट (भारत देश आर्थिक ज्ञापन) के अनुसार, भारत को 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए 7.8% की औसत वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी।
हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त संसदीय समिति ( JPC) द्वारा अनुशंसित प्रमुख परिवर्तनों के साथ संशोधित वक्फ विधेयक को मंजूरी दे दी है।
शहरीकरण, कृषि विस्तार एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण आर्द्रभूमि का क्षरण और हानि खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। नीति और विकास एजेंडे में आर्द्रभूमि संरक्षण को मुख्यधारा में लाना एक तत्काल आवश्यकता है।