छह वर्षों के अंदर 80% से अधिक वित्तीय समावेशन की भारत की उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर एक परिवर्तनकारी सफलता के रूप में मान्यता दी गई है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को अपनाने से प्रेरित यह उल्लेखनीय प्रगति एक अरब से अधिक लोगों के लिए डिजिटल और वित्तीय समावेशन में देश की भूमिका पर बल देती है।
