- India's logistics sector is one of the most carbon-heavy in the world and it needs to undergo a sustainable transformation.
- It is crucial for the country’s economic growth, facilitating the efficient movement of goods and services across its vast territory.
- As India aims to achieve a GDP of US$ 5.5 trillion by 2027, transforming its logistics sector becomes essential. Read More
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- Vice President Jagdeep Dhankhar’s recent remarks on the Supreme Court’s powers under Article 142 of the Constitution, along with his accusation that the judiciary is acting like a ‘Super Parliament,’ sparked sharp criticism from opposition parties and legal experts.
- It empowers the Supreme Court to 'pass any decree or make any order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it’.
- The intent was to allow judicial intervention in extraordinary cases where strict adherence to statute might result in injustice. Read More
Article 142: The Supreme Power or Judicial Overreach?
Context
About the Article 142 of Indian Constitution
Intergovernmental Negotiations (IGN) on UNSC Reform
Recently, the Intergovernmental Negotiations (IGN) Chairperson acknowledged India's strong position in global affairs, and pitched for a permanent seat in the United Nations Security Council (UNSC).
- दक्षिण अफ्रीका की स्टर्कफोंटीन गुफाएँ, जो मानव जाति के पालने (Cradle of Humankind) का हिस्सा हैं, तीन वर्ष के बाद जनता के लिए फिर से खोल दी गई हैं।
- अवस्थिति: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के उत्तर-पश्चिम में लगभग 50 किमी. की दूरी पर स्थित।
- भूवैज्ञानिक संरचना: मुख्य रूप से डोलोमिटिक चूना पत्थर से बनी हुई, जिनमें लाखों वर्षों में बनी शानदार चट्टानी संरचनाएँ जैसे स्टैलेकटाइट्स और स्टैलेग्माइट्स शामिल हैं। Read More
संक्षिप्त समाचार 19-04-2025
संदर्भ
परिचय
- गूगल की AI रिसर्च लैब डीपमाइंड के शोधकर्ताओं के अनुसार, "यह संभव है कि 2030 तक शक्तिशाली AI सिस्टम विकसित हो जाएँगे।"
- यह एक मशीन की काल्पनिक बुद्धिमत्ता को संदर्भित करता है जो किसी भी बौद्धिक कार्य को समझने या सीखने की क्षमता रखती है जो एक मानव कर सकता है।
- यह एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं की नकल करना है। Read More
कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता
संदर्भ
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) क्या है?
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया।
- भारत का 2047 के लिए दृष्टिकोण, जिसे 'विकसित भारत' के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है।
- विकसित भारत के चार स्तंभ हैं युवा (Yuva), गरीब (Garib), महिला (Mahila) और किसान (Kisan)। यह विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रयासों की माँग करता है, जिनमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, पर्यावरणीय स्थिरता, औद्योगिक आधुनिकीकरण और सुशासन शामिल हैं। Read More
2047 तक विकसित भारत
संदर्भ
परिचय
- भारत ने ब्रासीलिया, ब्राजील में आयोजित 15वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में समावेशी, समान और सतत कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त किया।
- ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मृदा की उर्वरता की कमी का समाधान करने के लिए ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापन साझेदारी शुरू की।
- संयुक्त घोषणा में, ब्रिक्स देशों ने वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली को न्यायसंगत, समावेशी, नवीन और सतत बनाने के अपने संकल्प को सामूहिक रूप से दोहराया। Read More
ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक
संदर्भ
मुख्य विशेषताएँ
- भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, और इसे एक स्थायी बदलाव से गुजरने की आवश्यकता है।
- यह देश के आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है और अपने विशाल भूभाग में वस्तुओं और सेवाओं के कुशल आवागमन को सुविधाजनक बनाता है।
- भारत का लक्ष्य 2027 तक 5.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी प्राप्त करना है, और ऐसे में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का बदलाव अनिवार्य हो जाता है। Read More
भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाना
समाचार में
भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और न्यायपालिका को 'सुपर संसद' के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हैं, विपक्षी पार्टियों और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा तीव्र आलोचना का विषय बना।
- यह सर्वोच्च न्यायालय को 'किसी भी मामले या विवाद में संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री पारित करने या आदेश देने' की शक्ति प्रदान करता है।
- उद्देश्य था असाधारण मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देना, जहाँ कानून का कठोर अनुपालन अन्याय का कारण बन सकता है। Read More
अनुच्छेद 142: सर्वोच्च शक्ति या न्यायिक अतिक्रमण?
संदर्भ
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के बारे में
दिन के मुख्य समाचार 19-04-2025
श्रीमद्भगवद गीता और नाट्यशास्त्र चित्रण के स्मृतिकोष में प्रवेश
Daily Current Affairs in Hindi
- “भारत 2047–48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर
- WTO को पुनर्परिभाषित करने के लिए अमेरिका का प्रयास
- जल संरक्षक: मरुस्थलीकरण के विरुद्ध स्थानीय संघर्ष
- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (Ind-Aus ECTA) के 3 वर्ष
- संक्षिप्त समाचार 29-12-2025
Editorial Analysis in Hindi
- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS): डिज़ाइन और क्रियान्वयन के बिना विस्तार
- एक भव्य दृष्टिकोण तथा दी ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट
- जाँच और संदेह के बीच पुलिस में विश्वास पुनर्निर्माण
- अरावली पारिस्थितिकी तंत्र: परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रभाव
- भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी संभावनाएँ कृषि में निहित