Context

India and the United Arab Emirates (UAE) reaffirmed their commitment to strengthening bilateral defence cooperation during the 13th India-UAE Joint Defence Cooperation Committee (JDCC) meeting, held in New Delhi.

Key Outcomes of the 13th JDCC Meeting

Joint Manufacturing: India and UAE agreed to pursue joint manufacturing initiatives, replicating the model of collaboration between ICOMM (India) and CARACAL (UAE) for small arms production.

Technology Co-Development: Discussions were held on co-developing next-generation technologies in emerging areas such as Artificial Intelligence, autonomy, and cybersecurity.

Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Indian Coast Guard and the UAE National Guard to deepen collaboration in Search and rescue operations, Anti-piracy missions, Pollution control response and Maritime situational awareness.

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In the recently concluded India–United Kingdom Free Trade Agreement (FTA), formally known as the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), while much attention has been paid to traditional sectors like agriculture and labour-intensive manufacturing, one crucial domain — India’s digital sector — has remained curiously unexamined.

संदर्भ 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य भर में फर्जी आर्य समाज समितियों के संचालन की जाँच करने को कहा है, जो बिना उम्र की पुष्टि किए विवाह करा रही हैं और धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन कर रही हैं।

आर्य समाज विवाह

आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में की थी।

इसने अंतर्जातीय एवं अंतर्धार्मिक विवाहों को बढ़ावा दिया और "शुद्धि" अनुष्ठान के माध्यम से धर्मांतरण की अनुमति दी।

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संदर्भ 

रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक (COP15), जो विक्टोरिया फॉल्स, ज़िम्बाब्वे में आयोजित हुई, का समापन हुआ। इसमें आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन, प्रवासी पक्षियों और आर्द्रभूमि प्रजातियों की सुरक्षा तथा समान शासन व्यवस्था पर नए प्रस्ताव पारित किए गए।

रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक (COP15)

ज़िम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP15 सम्मेलन में लगभग 3,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह दूसरी बार था जब अफ्रीका ने इस सम्मेलन की मेज़बानी की (प्रथम  बार 2005 में युगांडा में COP9)।

सम्मेलन का विषय था: "हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा", जिसमें वैश्विक हितधारकों ने मीठे पानी की पारिस्थितिकी प्रणालियों को लेकर खतरे पर चर्चा की।

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संदर्भ 

हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययनों में मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता बढ़ गई है और एक वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं?

प्लास्टिक शब्द यूनानी शब्द प्लास्टिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है “आकार देने योग्य” या “ढाला जा सकने वाला।”

प्लास्टिक एक विस्तृत श्रेणी की कृत्रिम या अर्ध-कृत्रिम सामग्रियों को संदर्भित करता है, जिनमें मुख्य घटक के रूप में पॉलिमर होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता होती है प्लास्टिसिटी – अर्थात् किसी ठोस पदार्थ का बाहरी बलों के प्रभाव में स्थायी रूप से आकार बदलना।

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संदर्भ 

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री ने भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों के साथ भारत की सुदृढ़ता और व्यापक साझेदारी की पुनः पुष्टि की।

परिचय

पड़ोसी प्रथम नीति और MAHASAGAR (सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) की महत्ता को रेखांकित करते हुए मंत्री ने यह दोहराया कि श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस भारत की समुद्री कूटनीति में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा: भारत के 80% कच्चे तेल आयात और 95% व्यापार (मात्रा के अनुसार) का प्रवाह भारतीय महासागर से होता है।

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संदर्भ 

हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने भारत में राज्यों के भाषाई आधार पर विभाजन की आलोचना की, इसे "द्वितीय श्रेणी के नागरिकों" के निर्माण का एक कारण बताया।

पृष्ठभूमि

1947 में स्वतंत्रता के समय भारत ने उपनिवेशवादी प्रशासनिक आवश्यकताओं से निर्मित प्रांतों और रियासतों का एक मिश्रित ढांचा विरासत में पाया। इसमें शामिल थे: सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांत

26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” घोषित किया। उस समय देश को चार श्रेणियों में विभाजित 28 राज्यों में बांटा गया था:  भाग A राज्य (ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांत): असम, बिहार, बॉम्बे, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

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संदर्भ 

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने नई दिल्ली में आयोजित 13वीं भारत-UAE संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

13वीं JDCC बैठक के प्रमुख निष्कर्ष

संयुक्त निर्माण: भारत और UAE ने संयुक्त निर्माण पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जैसे कि ICOMM (भारत) और CARACAL (UAE) के बीच छोटे हथियारों के उत्पादन में सहयोग का मॉडल।

प्रौद्योगिकी सह-विकास: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्तता और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में आगामी पीढ़ी की तकनीकों के सह-विकास पर चर्चा हुई।

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हाल ही में संपन्न भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते , जिसे औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है, में कृषि और श्रम-प्रधान विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र - भारत का डिजिटल क्षेत्र - आश्चर्यजनक रूप से अप्रमाणित रह गया है।

70 देशों के विरुद्ध ट्रंप का टैरिफ वार, भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क; एक तिहाई निर्यात पर टैरिफ का असर नहीं; शुल्क का भारत से ज्यादा अमेरिका पर प्रतिकूल असर