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    भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण का प्रारूप ढांचा

    संदर्भ 

  • वित्त मंत्रालय ने भारत की जलवायु वित्त वर्गीकरण प्रणाली (Climate Finance Taxonomy) का प्रारूप ढांचा जारी किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु-संरेखित निवेशों के लिए एक एकीकृत वर्गीकरण प्रणाली बनाना है, जिससे पारदर्शिता, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय व वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित हो सके।

    • जलवायु वर्गीकरण प्रणाली क्या है?

  • जलवायु वर्गीकरण प्रणाली एक ऐसी संरचना है जो यह पहचानती है कि कौन-सी आर्थिक गतिविधियाँ जलवायु शमन (mitigation), अनुकूलन (adaptation), या संक्रमण (transition) में योगदान देती हैं। यह प्रणाली निम्नलिखित में सहायता करती है:
  • निवेशकों को परियोजनाओं की हरित साख का मूल्यांकन करने में;
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    भारत पर अमेरिकी टैरिफ: निहितार्थ और नीतिगत विकल्प

    संदर्भ 

  • अगस्त 2025 में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें रूस से भारत के तेल खरीद से संबंधित 25% दंडात्मक शुल्क भी शामिल है।

    • वैश्विक प्रणाली में भारत की सुभेद्यता

  • अप्रैल 2024 तक अमेरिका के टैरिफ औसतन 2–3% थे, लेकिन अब की वृद्धि एक बड़ा परिवर्तन दर्शाती है। 
  • टैरिफ में छूट के बदले अमेरिका अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, विशेष रूप से कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए, जो भारतीय किसानों को हानि पहुँचा सकती है। 
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    आदि कर्मयोगी अभियान

    संदर्भ 

  • जनजातीय कार्य मंत्रालय ने "आदि कर्मयोगी अभियान" की शुरुआत की है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय मूलभूत नेतृत्व कार्यक्रम माना जा रहा है। यह अभियान "जनजातीय गौरव वर्ष" समारोहों के साथ जुड़ा हुआ है और "विकसित भारत @2047" की दृष्टि में योगदान देता है।

    • मूल दर्शन

  • सेवा, संकल्प और समर्पण के मार्गदर्शक सिद्धांतों से प्रेरित। 
  • “सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास” के सिद्धांत को आत्मसात करता है।
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    भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता

    संदर्भ 

  • हाल ही में भारत-चीन ने भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता का 24वां दौर आयोजित किया।

    • संवाद के प्रमुख परिणाम

  • भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की पुनः शुरुआत, पर्यटकों, व्यवसायियों, मीडिया और अन्य के लिए वीजा की सुविधा।
  • लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार का पुनः उद्घाटन।
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    News In Short 19-August-2025

    In News

  • The Union Minister for Commerce and Industry introduced the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 in the Lok Sabha.

    • Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025

  • The Bill builds upon the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, which was the first consolidated legislation to decriminalise minor offences across multiple laws. 
  • The 2023 Act, notified in August 2023, had decriminalised 183 provisions across 42 Central Acts administered by 19 ministries and departments.
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    Deep Ocean Mission: India’s Gateway to the Ocean Floor

    Context

  • Recently, two Indian aquanauts successfully conducted deep-sea dives in the Atlantic Ocean, part of Samudrayaan Project, under the Deep Ocean Mission.

    • About the Deep Ocean Mission

  • It was launched by the Ministry of Earth Sciences (MoES) with an investment of ₹4,077 crore over five years on September 7, 2021.
  • It aims to develop technologies for exploring and sustainably utilizing deep ocean resources, and to support India's Blue Economy and scientific leadership.
  • Blue Economy is a core growth dimension, with potential to push India’s maritime economy beyond ₹100 billion.
  • It is being implemented in phases and aligns with the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030).
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    Soaps and Detergents

    In Context

  • During World War I, shortages of animal fats and oils spurred chemists to find alternatives. This led to the development of synthetic cleaning agents: the first commercial “soap-like” detergents emerged in the mid-1930s.

    • Historical Background

  • 2800 BC (Mesopotamia): Earliest recorded use of soap-like substances.
  • Ancient India: Soap nuts, tree bark, leaves, and flowers were used as natural cleansers.
  • Industrial Revolution: Mass production of soap began in Europe, though soaps remained luxury goods taxed heavily until the 19th century.
  • World War I: Shortage of natural oils led to the birth of synthetic detergents, with commercial-scale detergent production beginning in the 1930s.
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    Radioactive Contamination in Punjab’s Groundwater

    Context

  • The Parliamentary Standing Committee on Water Resources raised concern over the continued presence of uranium contamination in drinking water sources in Punjab and called for urgent solutions to safeguard public health.

    • Uranium contamination in India

  • According to the Central Ground Water Board (CGWB) survey of 2019–20, out of nearly 16,000 groundwater samples, around 450 exceeded the World Health Organization’s (WHO) permissible limit.
  • Uranium contamination is reported to be more prevalent in northwest India’s alluvial aquifers and in southern India’s hard-rock aquifers.
  • The states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, and Gujarat were found to be the most affected.
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