Context

Indian states are reducing reliance on off-budget borrowings, with the Centre tightening norms by including such loans within states’ fiscal limits under Article 293(3) of the Constitution.

Off-Budget Borrowings

Off-budget borrowing also known as extra budget financing is used by the government to finance its expenditures while keeping the debt off from its annual statement. 

Such borrowings are not counted in the fiscal deficit calculation, even though they have fiscal implications.

Read More

In News 

The Public Accounts Committee (PAC) of Parliament has proposed major changes to toll collection on national highways, including a recommendation to end the practice of perpetual tolling. 

Laws linked to Toll Collection

Under the National Highways Act, 1956, the government is empowered to levy user fees on national highways, with the policy governed by the 2008 NH Fee Rules. 

These fees are not tied to construction cost recovery but are based on fixed base rates, increasing annually by 3% and partially indexed to inflation (WPI).

Toll collection can be done by the Union government for publicly funded roads or by concessionaires under BoT, or InvIT models.

A 2008 amendment allows toll collection to continue indefinitely, even after concession periods end, with revenue then going to the Consolidated Fund of India.

Read More

In News

The recent Group Captain Shubhanshu Shukla journey to ISS marks India's ascent as a major space power, aligning with the vision of Viksit Bharat 2047 and embracing the philosophy of Vishwabandhu Bharat in the space sector.

Challenges

Rising competition from private global giants (SpaceX, Blue Origin, etc.).

Space debris and orbital congestion issues.

Low R&D investment.

Balancing commercialization with national security.

Read More

Context

Against the backdrop of BRICS 2026 in India, a stronger India–Africa–UAE (IAU) trilateral framework is emerging with the entry of new members including the UAE, Egypt, and Ethiopia in the group.

Background

The India-Africa-UAE trilateral partnership is an evolving concept focused on strengthening economic cooperation and connectivity, particularly in the areas of trade, investment, and infrastructure development. 

Back in 2019, India and the United Arab Emirates (UAE) signed a Memorandum of Understanding on development cooperation in Africa.

The evolution is reflected in initiatives such as the Bharat Africa Setu, conceptualised in 2025.

It is a trade ecosystem launched by India and DP World (UAE) to double India–Africa trade by leveraging logistics, export finance, and certification services.

Read More

India has emerged as a pivotal force in driving global progress, as the world begins to turn a corner in its fight against hunger.

संदर्भ 

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 

यह विधेयक जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 पर आधारित है, जो कई कानूनों में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला प्रथम समेकित कानून था। 

अगस्त 2023 में अधिसूचित 2023 अधिनियम ने 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों की 183 धाराओं को अपराधमुक्त किया था।

Read More

संदर्भ 

हाल ही में दो भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक महासागर में सफलतापूर्वक गहरे समुद्र में गोता लगाया, जो डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान परियोजना का भाग था।

डीप ओशन मिशन के बारे में 

यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा 7 सितंबर 2021 को ₹4,077 करोड़ के निवेश के साथ पाँच वर्षों के लिए शुरू किया गया था। 

इसका उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज और सतत उपयोग के लिए तकनीकों का विकास करना है, साथ ही भारत की ब्लू इकोनॉमी और वैज्ञानिक नेतृत्व को समर्थन देना है।

Read More

संदर्भ 

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पशु वसा और तेलों की कमी ने रसायनशास्त्रियों को विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम था कृत्रिम सफाई एजेंटों का विकास: 1930 के दशक के मध्य में पहले वाणिज्यिक “साबुन जैसे” डिटर्जेंट सामने आए।

क्या हैं साबुन और डिटर्जेंट?

साबुन: प्राकृतिक रूप से प्राप्त, वसा अम्ल और क्षार से बने होते हैं; सरफैक्टेंट क्रिया के माध्यम से कार्य करते हैं।

डिटर्जेंट: 1930 के दशक में व्यापक रूप से बनाए गए; कृत्रिम सरफैक्टेंट्स; कठोर जल में प्रभावी।

Read More

संदर्भ 

संसद की जल संसाधन पर स्थायी समिति ने पंजाब में पेयजल स्रोतों में यूरेनियम प्रदूषण की निरंतर उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए त्वरित समाधान की मांग की है।

क्या है यूरेनियम प्रदूषण? 

यूरेनियम प्रदूषण का तात्पर्य पर्यावरण, विशेष रूप से जल और मृदा में सुरक्षित सीमा से अधिक मात्रा में यूरेनियम की उपस्थिति से है। 

निर्धारित सुरक्षित सीमाएँ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO): यूरेनियम की सुरक्षित सीमा: 0.03 मि.ग्रा./लीटर

Read More

संदर्भ 

भारतीय राज्य अब बजट के बाहर की उधारी (ऑफ-बजट बॉरोइंग) पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसे ऋणों को राज्यों की वित्तीय सीमाओं में शामिल करके अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत नियमों को सख्त कर दिया है।

बजट के बाहर की उधारी (Off-Budget Borrowings) 

बजट के बाहर की उधारी, जिसे अतिरिक्त बजटीय वित्तपोषण भी कहा जाता है, सरकार द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है, जबकि इसे वार्षिक वित्तीय विवरण से अलग रखा जाता है। 

ऐसी उधारियाँ राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल नहीं होतीं, हालांकि इनका वित्तीय प्रभाव होता है। 

Read More