Editorial Analysis in Hindi

मध्य पूर्व इस समय नेतृत्व के गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जिससे संघर्षों का शांति, स्थिरता और विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच (1995) को स्वीकृत करने के लगभग तीन दशक पश्चात् भी भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जटिल एवं बहुआयामी बना हुआ है।

हाल के रुझान स्वास्थ्य नीति निर्माण में बढ़ते केंद्रीकरण का संकेत देते हैं, जिससे राज्यों की स्वायत्तता और संघीय स्वास्थ्य नीतियों की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

AI-संचालित नवाचारों से उद्योगों में बदलाव आ रहा है, अपराध और आपराधिक न्याय पर इसका प्रभाव अपरिहार्य है। अमेरिका में $100 बिलियन की स्टारगेट AI पहल एवं कम लागत वाले LLMs (डीपसीक) में चीन की प्रगति AI वर्चस्व की वैश्विक दौड़ को प्रकट करती है।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मजबूत और गतिशील संबंध हैं जो विगत् कुछ वर्षों में अत्यधिक विकसित हुए हैं। 

हाल के वर्षों में, देखभाल कार्य के महत्त्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है, फिर भी कई आर्थिक नीतियों में इसे कम आंका गया है और इसका कम मूल्यांकन किया गया है।

शहरीकरण, कृषि विस्तार एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण आर्द्रभूमि का क्षरण और हानि खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। नीति और विकास एजेंडे में आर्द्रभूमि संरक्षण को मुख्यधारा में लाना एक तत्काल आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में, वैश्विक स्तर पर दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं और उद्योग जगत के नेताओं के बीच नवाचार एवं आर्थिक विकास पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।

निगरानी पूँजीवाद, जहाँ व्यक्तिगत डेटा को तकनीकी कंपनियों द्वारा मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने और उसे प्रभावित करने के लिए एकत्रित, विश्लेषित एवं मुद्रीकृत किया जाता है, उसमें गोपनीयता तथा स्वायत्तता को लेकर चिंताएँ हैं, और इसका राज्य की निगरानी से गहरा संबंध है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सराहा गया था।