प्रारंभिक पायलट आँकड़े दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के डिज़ाइन, माँग और क्रियान्वयन के बीच एक अंतर और संरचनात्मक असंगतियाँ विद्यमान हैं।
भारत की वैश्विक नवाचार शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाएँ सीमित अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय के कारण बाधित रहता हैं, जबकि इसके पास विश्व के सबसे बड़े मानव संसाधन पूलों में से एक और तीव्रता से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
हाल के वर्षों में, हिरासत में मृत्युएँ, अत्यधिक बल प्रयोग और त्रुटिपूर्ण जांच के हाई-प्रोफाइल मामलों ने भारतीय पुलिस में जनता का विश्वास कमजोर कर दिया है, जिससे जवाबदेही और ईमानदारी पर केंद्रित प्रणालीगत सुधार की तत्काल आवश्यकता उजागर हुई है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने अरावली पर्वतों को पुनर्परिभाषित करते हुए मनमाने ‘100-मीटर स्थानीय राहत’ मानदंड को अपनाया है। यह प्रशासनिक सुविधा को पारिस्थितिक और वैज्ञानिक संगति पर प्राथमिकता देता है, जो भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में एक निर्णायक विच्छेद को दर्शाता है।
भारत को तत्काल एक राष्ट्रीय दिवाला न्यायाधिकरण की आवश्यकता है ताकि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत त्वरित और प्रभावी समाधान के वादे को पूरा किया जा सके, क्योंकि वर्तमान प्रणाली IBC के समयबद्ध प्रावधानों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का पुनर्गठन है।
सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है, जो एक बड़ा उदारीकरण सुधार है।
हाल ही में अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक संस्थानों के बीच हुई परिचर्चाओं ने चिंता व्यक्त की है कि भारत का वर्तमान जीडीपी मापन ढाँचा तीव्रता से बदलती, डिजिटल, अनौपचारिक और सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता।
