Editorial Analysis in Hindi

हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी है। हालांकि, इसकी संरचना, लक्षित जनसंख्या और श्रम बाजार में असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देने की संभावनाओं को लेकर चिंताएं उठ रही हैं।

डिजिटल प्रणालियों की ओर पूर्ण रूप से स्थानांतरण जैसे तकनीकी विकास यह दर्शाते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता के अनचाहे परिणाम भी हो सकते हैं।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा — वह आदर्श प्रणाली जिसमें प्रत्येक नागरिक को आय की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिलती है — की शुरुआत निदान सेवाओं को सुलभ, किफायती और सर्वव्यापी बनाने से होनी चाहिए।

जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और तकनीकी युद्ध तीव्रता से विकसित हो रहा है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अब अस्तित्व का प्रश्न बन गया है।

जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार परिदृश्य में परिवर्तन हो रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने आक्रामक शुल्कों को पुनः लागू किया है — जिनमें कुछ 50% तक पहुँच रहे हैं (इन्हें ‘पारस्परिक शुल्क’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है) — विश्व ने संयमित रणनीतिक प्रतिक्रिया दी है।

क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के 18 सबसे बड़े राज्यों (जो 90% GSDP को कवर करते हैं) में FY26 में राजस्व वृद्धि 7–9% रहने का अनुमान है, जो FY25 के 6.6% से थोड़ा अधिक है। 

जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को गति दे रहा है और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना समावेशी विकास, नवाचार एवं शासन की आधारशिला के रूप में उभर रही है, डेटा एक्सचेंजों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने तथा उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है।

हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत और रूस के मध्य संबंधों की सराहना की, यह कहते हुए कि दोनों देशों के बीच ‘स्थिर और समय-परीक्षित साझेदारी’ है।

हाल ही में संपन्न भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते , जिसे औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है, में कृषि और श्रम-प्रधान विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र - भारत का डिजिटल क्षेत्र - आश्चर्यजनक रूप से अप्रमाणित रह गया है।

वर्तमान समय में भारत में पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए, जहां भय, दबाव और त्वरित न्याय के भ्रम की जगह मानवीय गरिमा एवं व्यावसायिकता ले ले।