- फसल कटाई के पश्चात होने वाली हानि भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं, विशेष रूप से नाशपाती वस्तुओं के लिए, और एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना की आवश्यकता है।
- भारत वैश्विक कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक कृषि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 2.4% है, जिससे यह विश्व में आठवें स्थान पर आता है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में फसल कटाई के पश्चात की हानि प्रतिवर्ष लगभग ₹1,52,790 करोड़ है। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 29 October, 2025
PDF - भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के आठवें सत्र में विश्व को स्वच्छ, न्यायसंगत और परिपत्र सौर ऊर्जा प्रणालियों की ओर तीव्रता से ले जाने के लिए प्रमुख वैश्विक पहलों का एक सेट लॉन्च किया।
- सनराइज़ प्लेटफ़ॉर्म (SUNRISE): सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रीसाइक्लिंग सरकारों, उद्योगों और नवप्रवर्तकों को जोड़कर सौर अपशिष्ट में निहित मूल्य को उजागर करेगा।
- पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग को बढ़ावा देकर, सनराइज़ का उद्देश्य सौर ऊर्जा तैनाती को वास्तव में सतत बनाना है। Read More
भारत द्वारा ISA सभा में प्रमुख वैश्विक सौर पहलें प्रारंभ
संदर्भ
प्रारंभ की गई पहलें
- भारत के शहरी केंद्रों को प्रतिक्रियाशील स्थानों से विकास के सक्रिय इंजन में बदलने की आवश्यकता है और भूमि उपयोग ज़ोनिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह विकसित भारत की दृष्टि के अंतर्गत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है।
- आर्थिक विकास: भारत के शहर देश के GDP में 63% से अधिक योगदान देते हैं और 2030 तक यह 75% तक पहुंचने की संभावना है।
- शहरी नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि यह विकास स्थानिक रूप से कुशल और आर्थिक रूप से समावेशी हो। Read More
भारत में शहरी नियोजन पर पुनर्विचार
संदर्भ
भारत में शहरी नियोजन की आवश्यकता और शहरों की रणनीतिक भूमिका
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है जिसमें रबी सीजन 2025-26 (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने की बात कही गई है।
- सरकार किसानों को उर्वरक निर्माता/आयातकों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर DAP सहित 28 ग्रेड के P&K उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
- P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना के अंतर्गत दी जाती है, जो 01.04.2010 से प्रभावी है। Read More
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय
संदर्भ
प्रस्ताव के बारे में
- हिमालयी क्षेत्र, जिसे प्रायः तीसरा ध्रुव कहा जाता है, को जलवायु-जनित आपदाओं से निपटने के लिए सुदृढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) की आवश्यकता है, क्योंकि आपदा तैयारी अभी भी अपर्याप्त है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, 1900 से 2022 के बीच भारत में हुई 687 आपदाओं में से लगभग 240 हिमालयी क्षेत्र में केंद्रित थीं।
- हिमालय प्रति दशक 0.15°C–0.60°C की दर से गर्म हो रहा है, जो वैश्विक औसत से तीव्र है, जिससे यह क्षेत्र अधिक अनिश्चित और चरम मौसम घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता जा रहा है। Read More
हिमालय में पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
संदर्भ
हिमालय की बढ़ती संवेदनशीलता
- संयुक्त राष्ट्र संश्लेषण रिपोर्ट ने पाया है कि वैश्विक उत्सर्जन में कटौती के प्रयास पेरिस समझौते (2015) में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो रहे हैं।
- यह रिपोर्ट देशों की अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) पर आधारित है, जो जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने या कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए जंगल लगाने के वादे हैं, जो 2035 तक लागू होंगे।
- रिपोर्ट 190 देशों में से केवल 64 देशों की प्रस्तुतियों पर आधारित है। भारत ने अभी तक अपना अद्यतन NDC प्रस्तुत नहीं किया है; इसकी अंतिम प्रस्तुति अगस्त 2022 में की गई थी। Read More
वैश्विक उत्सर्जन में कटौती पेरिस लक्ष्यों से कम रही
संदर्भ
रिपोर्ट द्वारा उठाई गई चिंताएं
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्यसूची (Terms of Reference) को मंजूरी दी।
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी।
- इस आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलाव की समीक्षा करना और सिफारिशें देना है। Read More
