अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून की सीमाएँ”

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में हालिया तनाव, जिसमें ईरान द्वारा जहाज़ों को हिरासत में लेना और अमेरिका द्वारा खुले समुद्र में जहाज़ों को रोकना शामिल है, ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अंतर्गत ऐसी कार्रवाइयों की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

पृष्ठभूमि

• हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण संकरे मार्गों में से एक है, जिसके माध्यम से विश्व की लगभग पाँचवाँ हिस्सा तेल आपूर्ति गुजरती है।
• इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक नौवहन, ऊर्जा बाज़ार और भू-राजनीतिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालता है।

समुद्री क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा

• वैश्विक समुद्री व्यवस्था मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) द्वारा संचालित है, जो 1994 में लागू हुई। यह समुद्र को साझा वैश्विक संपदा मानती है और नौवहन एवं अधिकार क्षेत्र के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करती है।
  • खुले समुद्र : ये क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं और सभी राज्यों को नौवहन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जहाज़ों को रोकना केवल सीमित परिस्थितियों में वैध है, जैसे — समुद्री डकैती, बिना ध्वज वाले जहाज़, हॉट पर्स्यूट, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति।
  • प्रादेशिक जल : तटीय राज्यों को संप्रभुता प्राप्त होती है, लेकिन विदेशी जहाज़ों को “निर्दोष मार्ग” का अधिकार होता है, बशर्ते वे राज्य की सुरक्षा को खतरा न पहुँचाएँ।
  • अंतर्राष्ट्रीय नौवहन हेतु प्रयुक्त जलडमरूमध्य: ऐसे जलडमरूमध्य “ट्रांज़िट पैसेज” सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो जहाज़ों और विमानों की सतत एवं अवरोध-रहित आवाजाही सुनिश्चित करता है।

क्या ईरान को जलडमरूमध्य को नियंत्रित करने का अधिकार है?

• जलडमरूमध्य के सबसे संकरे हिस्से में ईरान और ओमान के प्रादेशिक जल आपस में मिलते हैं, जिससे कोई स्वतंत्र खुले समुद्र का मार्ग नहीं बचता। अतः UNCLOS के अनुसार यह क्षेत्र “ट्रांज़िट पैसेज” के अंतर्गत आता है।
• इसका अर्थ है कि ईरान कुछ नौवहन संबंधी पहलुओं जैसे निर्धारित शिपिंग लेन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह व्यापारी जहाज़ों के मार्ग को रोक या निलंबित नहीं कर सकता।
• भू-राजनीतिक कारणों से टोल लगाना या मार्ग अवरुद्ध करना स्वतंत्र नौवहन के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
• हालाँकि, जहाज़ों को कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है — सतत मार्ग, यातायात पृथक्करण योजनाओं का अनुपालन, और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन न करना।

अमेरिका की कार्रवाइयों की वैधता

• अमेरिका ने ईरान-सम्बंधित जहाज़ों को रोकने को प्रतिबंध लागू करने और अवैध व्यापार रोकने का हिस्सा बताया है। लेकिन ये प्रतिबंध घरेलू कानून पर आधारित हैं तथा संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के बिना सार्वभौमिक वैधता नहीं रखते।
• अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खुले समुद्र में रोकथाम केवल विशेष परिस्थितियों में वैध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति या ध्वज राज्य की सहमति के अभाव में ऐसी कार्रवाइयाँ वैधता पर प्रश्न उठाती हैं और एकतरफा प्रवर्तन मानी जा सकती हैं।

प्रमुख मुद्दे

• भू-राजनीति बनाम कानूनी मानदंड: ईरान और अमेरिका दोनों की कार्रवाइयाँ स्थापित समुद्री नियमों को चुनौती देती हैं।
• वैश्विक संपदा का हथियारकरण: सामरिक जलमार्गों का उपयोग संघर्षों में दबाव बनाने के साधन के रूप में बढ़ रहा है।
• प्रवर्तन में अस्पष्टता: UNCLOS प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सीमित तंत्र मौजूद हैं।

भारत के लिए निहितार्थ

• भारत की ऊर्जा सुरक्षा हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से गहराई से जुड़ी है, जिससे यह व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
  • भारत अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति आयात करता है, जिसमें से लगभग 40–50% हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है।
  • भारत की एलएनजी आपूर्ति (विशेषकर क़तर से) भी इसी मार्ग से आती है।
  • भारत उर्वरक और उनके कच्चे पदार्थ (जैसे अमोनिया और यूरिया) के आयात पर भी निर्भर है, जो इसी मार्ग से गुजरते हैं।
  • भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी समुद्री कार्यबलों में से एक है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से भारतीय जहाज़ों और नाविकों को जोखिम हो सकता है, नौवहन संचालन बाधित हो सकते हैं तथा बीमा व मालभाड़ा लागत बढ़ सकती है।

आगे की राह

• अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) संवाद को सुगम बनाने और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
• कूटनीतिक सहभागिता, UNCLOS सिद्धांतों का पालन और बहुपक्षीय सहयोग आगे के तनाव को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

Source: TH