- जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आगामी जनगणना में विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTGs) की अलग से गणना की जाए।
- 1973 में, धेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) के लिए एक अलग श्रेणी बनाई।
- 1975 में, केंद्र सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को PTGs के रूप में चिन्हित किया। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 27 August, 2025
PDF - दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कॉपीराइट उल्लंघन मामले में Sci-Hub, Sci-Net और उनके मिरर डोमेन जैसे तथाकथित ऑनलाइन शैडो लाइब्रेरीज़ तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।
- Sci-Hub (2011 में कज़ाखस्तान की अलेक्ज़ेंड्रा एल्बाक्यान द्वारा स्थापित), अवैध होने के बावजूद, उन शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है जिन्हें महंगे जर्नल सब्सक्रिप्शन के कारण वैज्ञानिक लेखों तक सुलभ पहुंच नहीं मिल पाती।
- इसी संदर्भ में, सरकार की “वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन” (ONOS) योजना को पायरेसी-आधारित पहुंच के वैध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। Read More
Sci-Hub प्रतिबंध और एक राष्ट्र, एक सदस्यता (ONOS) योजना
संदर्भ
परिचय
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें चरण के अंतर्गत अप्रैल–जून 2025 में किए गए समग्र मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS: शिक्षा) से यह प्रकटीकरण हुआ है कि निजी स्कूलों में प्रति बच्चे व्यय सरकारी स्कूलों की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक है।
- सरकारी स्कूलों में प्रमुख नामांकन: कुल नामांकनों में से 55.9% सरकारी स्कूलों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक है, जहाँ दो-तिहाई (66.0%) छात्र नामांकित हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 30.1% है।
- प्रति छात्र औसत व्यय: वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में स्कूल शिक्षा पर परिवारों द्वारा किया गया औसत व्यय सरकारी स्कूलों में ₹2,863 था, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में यह ₹25,002 था। Read More
व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के परिणाम: शिक्षा, 2025
संदर्भ
सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएँ
- भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता में 50% का आंकड़ा पाँच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में आगामी चुनौती है ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) का तीव्र विस्तार, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके, लागत घटाई जा सके और बिजली को सुलभ बनाए रखा जा सके।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ तब ऊर्जा को संग्रहीत करती हैं जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है और उसे तब रिलीज़ करती हैं जब मांग चरम पर होती है। ये प्रणाली विद्युत ग्रिड को लचीलापन, विश्वसनीयता और स्थिरता प्रदान करती हैं, विशेष रूप से तब जब सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत अस्थिर होते हैं।
- भंडारण तैनाती में अग्रणी राज्य: गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। Read More
भारत को 2032 तक भंडारण में 50 अरब डॉलर के नए निवेश की आवश्यकता: रिपोर्ट
संदर्भ
ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) क्या हैं?
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को सक्षम करने के लिए एक ‘राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA)’ की घोषणा की है।
- यह 2015 के पेरिस समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- पेरिस समझौते के अंदर , अनुच्छेद 6 वह खाका प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत ऐसी उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था या बाज़ार का गठन किया जा सकता है। Read More
केंद्र द्वारा कार्बन बाज़ारों को गति देने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण को अंतिम रूप
संदर्भ
परिचय
- भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल (1875–2025), बिरसा मुंडा (1875–2025) की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी (1924–2024) की जन्म शताब्दी के समारोहों की निगरानी के लिए तीन अलग-अलग उच्च स्तरीय समितियाँ गठित की हैं।
- वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था।
- उनकी जयंती को अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। Read More
