बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M)

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतरराष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (Partners for Multilateralism—P4M) पहल का शुभारंभ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर किया गया। ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, भारत और केन्या इसके प्रारंभिक सह-प्रायोजक थे।

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M) क्या है?

• बहुपक्षवाद के लिए साझेदार विभिन्न क्षेत्रों और राजनीतिक परंपराओं वाले उन देशों को एक साथ लाने के उद्देश्य से स्थापित एक खुला और लचीला मंच है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय सहयोग, शांति और समावेशी समृद्धि का समर्थन करते हैं।
• इसकी मूल अवधारणा यह है कि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक असुरक्षा और आपूर्ति-शृंखला में व्यवधान जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी समाधान किसी एक देश द्वारा अकेले कार्य करने से संभव नहीं है।
• किसी औपचारिक गठबंधन के विपरीत, P4M को संवाद, गठबंधन-निर्माण और व्यावहारिक सहयोग के लिए एक नेटवर्क के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें अन्य देशों के लिए भी भागीदारी के अवसर खुले हैं।

P4M के गठन के कारण

• अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का विखंडन: द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकसित बहुपक्षीय व्यवस्था पर भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एकतरफा कार्रवाइयों, संरक्षणवाद, प्रतिबंधों, संघर्षों तथा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के प्रति कमजोर होते सम्मान के कारण दबाव बढ़ रहा है।
• मुख्यतः 1945 के बाद स्थापित संस्थाएँ आर्थिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक शक्ति के समकालीन वितरण को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।
  • विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और वैश्विक व्यापार व्यवस्था जैसी संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं।
• जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शासन, साइबर जोखिम, वित्तीय अस्थिरता और आपूर्ति-शृंखला में व्यवधान जैसी समस्याएँ राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रभाव डालती हैं।
• वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान के लिए सामूहिक तंत्रों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

P4M के उद्देश्य

• बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार: P4M बहुपक्षीय संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और जवाबदेह बनाने का समर्थन करता है। घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार और उसे सुदृढ़ करने के लिए UN80 जैसी पहलों के प्रयासों का विशेष समर्थन किया गया है।
• अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन: सदस्य संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा बल प्रयोग या बल प्रयोग की चेतावनी के निषेध जैसे सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।
• आर्थिक सहयोग का सुदृढ़ीकरण: यह पहल लचीली और विविधीकृत आपूर्ति-शृंखलाओं, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में आवश्यक सुधारों का समर्थन करती है।
• उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों का समाधान: P4M कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल परिवर्तन को उन क्षेत्रों में शामिल करता है, जहाँ अधिक सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता है।
• सतत विकास को बढ़ावा देना: घोषणा-पत्र बहुपक्षीय सहयोग को पेरिस समझौते, सतत विकास लक्ष्यों, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई और गरीबी उन्मूलन से जोड़ता है।

भारत की भूमिका और प्रासंगिकता

• भारत लंबे समय से बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, विशेष रूप से वैश्विक निर्णय-निर्माण में विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन  करता रहा है।
  • इस प्रकार, P4M G20, BRICS, G4 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे मंचों के साथ भारत की व्यापक कूटनीतिक सक्रियता का पूरक है।
• वैश्विक दक्षिण को अधिक प्रभावी आवाज़: भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों, जिनमें विकास वित्त, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तक पहुँच, जलवायु न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार शामिल हैं, को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच का उपयोग कर सकता है।
• रणनीतिक स्वायत्तता: P4M भारत को किसी प्रमुख शक्ति-गुट के साथ विशेष रूप से संरेखित हुए बिना एक अतिरिक्त कूटनीतिक मंच प्रदान करता है।

चुनौतियाँ क्या हैं?

• राष्ट्रीय हितों में भिन्नता: भाग लेने वाले देशों की आर्थिक संरचनाएँ, रणनीतिक प्राथमिकताएँ और प्रमुख शक्तियों के साथ उनके संबंध अलग-अलग हैं।
• मंचों की अधिकता का जोखिम: अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पहले से ही परस्पर अतिव्यापी संस्थाओं और गठबंधनों से युक्त है।
• सीमित प्रवर्तन क्षमता: P4M संधि-आधारित सुरक्षा गठबंधन नहीं है और इसके पास स्वतंत्र रूप से निर्णयों को लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

आगे की राह

• यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि P4M रणनीतिक रूप से समावेशी और सभी क्षेत्रों तथा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों के लिए खुला बना रहे।
• साथ ही, विकासशील देशों के विकास और वित्तपोषण से संबंधित चिंताओं को बहुपक्षीय सुधार के एजेंडे में समुचित स्थान देकर उन्हें अधिक प्रभावी आवाज़ प्रदान की जानी चाहिए।

स्रोत: TH