Daily Current Affairs in Hindi – 23 September, 2026

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M)

संदर्भ

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (Partners for Multilateralism—P4M) पहल का शुभारंभ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर किया गया। ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, भारत और केन्या इसके प्रारंभिक सह-प्रायोजक थे।

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (P4M) क्या है?

बहुपक्षवाद के लिए साझेदार विभिन्न क्षेत्रों और राजनीतिक परंपराओं वाले उन देशों को एक साथ लाने के उद्देश्य से स्थापित एक खुला और लचीला मंच है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय सहयोग, शांति और समावेशी समृद्धि का समर्थन करते हैं।

इसकी मूल अवधारणा यह है कि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक असुरक्षा और आपूर्ति-शृंखला में व्यवधान जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी समाधान किसी एक देश द्वारा अकेले कार्य करने से संभव नहीं है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति

संदर्भ

आठ वर्ष पहले आयुष्मान भारत की शुरुआत इस विचार के साथ की गई थी कि प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।

परिचय

भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना।

भारतीय उद्योग जगत के अनुसंधान एवं विकास की चुनौती: आर्थिक उदारीकरण से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तक

संदर्भ

हाल के कॉरपोरेट अनुसंधान एवं विकास (R&D) संबंधी आँकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय कंपनियाँ नवाचार पर अपने व्यय में वृद्धि कर रही हैं, लेकिन निवेश की मात्रा अभी भी वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के समकक्ष पहुँचने और सतत तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारत में अनुसंधान एवं विकास की वर्तमान स्थिति

कॉरपोरेट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। R&D पर व्यय वित्त वर्ष 1999 में लगभग 150 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 471 हो गया है।

कुल R&D व्यय वित्त वर्ष 1999 में ₹957.8 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹63,529.2 करोड़ हो गया, जो 16.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्शाता है। यह शुद्ध बिक्री में 12.9% की CAGR से अधिक है।

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

संदर्भ

महाराष्ट्र ने जुलाई 2026 में महिला किसान सशक्तीकरण विधेयक पारित किया, जिसके अंतर्गत भूमि के स्वामित्व से स्वतंत्र रूप से महिलाओं को महिला किसान प्रमाण-पत्र के माध्यम से किसान के रूप में स्वतंत्र पहचान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

भारतीय कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनके योगदान को प्रायः स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि के बजाय घरेलू कार्य के विस्तार के रूप में देखा जाता है।

हाल के PLFS-आधारित अनुमानों के अनुसार, 2025 में कृषि क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ महिलाएँ और 12.7 करोड़ पुरुष कार्यरत थे, जो कृषि रोजगार में लगभग लैंगिक समानता को दर्शाता है।

संक्षिप्त समाचार 23-09-2026

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय गीत के दायरे और उसकी अवधि निर्धारित कर सकती है, लेकिन वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकती और न ही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई थोप सकती है, जो अपने अंतःकरण के आधार पर इसे गाने से इनकार करते हैं।

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

संविधान सभा ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के समान सम्मान के साथ राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया था, लेकिन दोनों के लिए समान कानूनी व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई।

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026: यह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का प्रयास करता है।