भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

पाठ्यक्रम: GS1/समाज; GS2/महिलाओं से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

• हाल ही में, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समितियों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अंतर का प्रकटीकरण किया।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: वर्तमान परिदृश्य

• संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार, एकल या निम्न सदनों में केवल 27.2% सांसद महिलाएं हैं, जो 1995 में 11% थीं।
• भारत में, लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.7% है, जो वैश्विक औसत 26.5% से बहुत कम है। मंत्री पदों में प्रतिनिधित्व भी कम है, लगभग 10–11%।
• राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व व्यापक रूप से भिन्न होता है, और प्रायः 10% से कम रहता है।
  • छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायक हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में केवल एक और मिज़ोरम में कोई नहीं।
• भारत का स्थान 193 देशों में 148वां है, 47 एशियाई देशों में 31वां और आठ SAARC देशों में पांचवां।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब भी कम क्यों है?

• पार्टियों और राजनीतिक बाधाएं: 2024 के चुनावों में केवल 797 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें से सिर्फ 74 विजयी हुई— 2019 में चुनी गई 78 महिलाओं से भी कम। इसके मूल कारण हैं:
  • कम टिकट आवंटन: पार्टियां महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती हैं लेकिन पर्याप्त महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं प्रदान करती हैं।
  • पितृसत्तात्मक पार्टी संरचना: महिलाओं को रूढ़िवादी धारणाओं, नेतृत्व भूमिकाओं से बहिष्कार और आंतरिक लोकतंत्र की कमी का सामना करना पड़ता है।
  • कमज़ोर महिला शाखाएं: ये सभी दलों में उपस्थित हैं, लेकिन टिकट वितरण या नीति निर्धारण को संभवतः ही कभी प्रभावित करते हैं।
• सामाजिक मान्यताएं और लैंगिक रूढ़ियाँ: गहराई से जड़ें जमाए हुए सांस्कृतिक विश्वास प्रायः महिलाओं को राजनीतिक करियर अपनाने से हतोत्साहित करते हैं।
  • राजनीति को अब भी पुरुष-प्रधान क्षेत्र माना जाता है, और महिलाओं से घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती है।
• सुरक्षा और गतिशीलता संबंधी चिंताएं: विशेष रूप से ग्रामीण और संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में चुनाव अभियानों के दौरान महिलाओं को अधिक सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
  • इससे उनकी सार्वजनिक भागीदारी, गतिशीलता और मतदाता आधार बनाने की क्षमता सीमित होती है।
• कम महिला श्रम बल भागीदारी: भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम रही है, जो नागरिक और राजनीतिक भागीदारी की सीमितता से जुड़ी होती है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के बीच।

संबंधित सरकारी पहलें और नीतिगत प्रयास

• नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023): यह संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। हालांकि, यह सुधार 2029 के चुनावों से पहले लागू नहीं होगा।
• 73वां और 74वां संविधान संशोधन: ये पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करते हैं।
  • इससे 1.4 मिलियन से अधिक महिला प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है, जिससे भारत बुनियादी स्तर पर लैंगिक समावेशन में वैश्विक अग्रणी बन गया है।
  • 20 राज्यों ने पहले ही स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया है।
• नारी शक्ति-आधारित विकास: एक नीति ढांचा जो शिक्षा, उद्यमिता और नेतृत्व के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को एकीकृत करता है।
• राष्ट्रीय महिला नीति (2016): यह नेतृत्व विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण पर बल देती है।
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जैसे संस्थानों के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए।
• डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन योजनाएं: जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA), प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), स्टैंड-अप इंडिया, और NRLM स्वयं सहायता समूह — जो अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की नागरिक भागीदारी को समर्थन देते हैं।

आगे की राह

• पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करें: राजनीतिक दलों के अंदर पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दें ताकि महिलाओं को नेतृत्व भूमिकाओं एवं टिकट आवंटन में उचित अवसर मिल सके।
• नागरिक शिक्षा का विस्तार करें: सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए नागरिक शिक्षा और संस्थागत सुधारों को बढ़ावा दें जो महिलाओं की राजनीति में प्रवेश को रोकते हैं।
• संस्थागत सुधार: राजनीतिक दलों और चुनाव आयोगों के अंदर लैंगिक ऑडिट को संस्थागत रूप दें ताकि उनके कार्यों में लैंगिक समानता की निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

Source: TH