- हाल ही में, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समितियों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अंतर का प्रकटीकरण किया।
- संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार, एकल या निम्न सदनों में केवल 27.2% सांसद महिलाएं हैं, जो 1995 में 11% थीं।
- भारत में, लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.7% है, जो वैश्विक औसत 26.5% से बहुत कम है। मंत्री पदों में प्रतिनिधित्व भी कम है, लगभग 10–11%। Read More
Home / Daily Current Affairs in Hindi / 16-09-2025
Daily Current Affairs in Hindi – 16 September, 2025
PDF - सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को बरकरार रखा है, जबकि कुछ प्रावधानों को रद्द करते हुए राज्य विनियमन और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया है।
- वक्फ मामलों के प्रभारी केंद्रीय मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे।
- परिषद के सदस्य होंगे: संसद सदस्य (MPs) राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय/हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुस्लिम कानून के प्रतिष्ठित विद्वान Read More
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 बरकरार
संदर्भ
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की प्रमुख संशोधन
- सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने वाले POSH अधिनियम के दायरे को राजनीतिक दलों तक विस्तारित करने की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसे संगठन कानून के अंतर्गत कार्यस्थल के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते।
- संवैधानिक अधिकार अनुसंधान और वकालत केंद्र बनाम राज्य केरल एवं अन्य (2022) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों में पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता और उन्हें आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- यह अस्पष्टता, राजनीतिक दलों की विकेंद्रीकृत और अनौपचारिक संरचना के साथ मिलकर, प्रायः अनुपालन न करने का कारण बताई जाती है। Read More
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के अंतर्गत लाने की याचिका खारिज
संदर्भ
पृष्ठभूमि
- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) के लिए एक प्रस्तावित राष्ट्रीय ढांचे का अनावरण किया है।
- ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स या कैप्टिव्स (GICs) या वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) मुख्य रूप से वैश्विक स्तर की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऑफशोर केंद्र होते हैं जो अपनी मूल कंपनियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।
- ये केंद्र वैश्विक कॉर्पोरेट संरचना के अंदर आंतरिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं और आईटी सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (R&D), ग्राहक सहायता तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों जैसे विशेष समाधान प्रदान करते हैं। Read More
CII द्वारा राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति के लिए रूपरेखा का सुझाव
संदर्भ
वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं?
- भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) से प्रथम बार वैश्विक अन्वेषण अनुबंध प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत वह कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स का अन्वेषण करेगा।
- यह एक 3,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो हिंद महासागर में स्थित है, विशेष रूप से अरब सागर और उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में।
- यह भारतीय और अरबी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है, जो रोड्रिग्स द्वीप के पास से ओवेन फ्रैक्चर ज़ोन तक फैला हुआ है। Read More
भारत द्वारा पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (PMS) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर
संदर्भ
कार्ल्सबर्ग रिज
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, देश का व्यापार घाटा अगस्त 2024 के $21.7 बिलियन की तुलना में 54% से अधिक घटकर $9.9 बिलियन रह गया है, जिसका मुख्य कारण वस्तुओं के निर्यात में तीव्र वृद्धि है।
- यदि कोई देश अन्य देशों से जितना आयात करता है, उससे कम निर्यात करता है, तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है।
- व्यापार घाटा घरेलू मुद्रा को कमजोर करता है। Read More
बढ़ते निर्यात से भारत का व्यापार घाटा में कमी
संदर्भ
व्यापार घाटा क्या है?
- रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 को स्वीकृति दे दी है।
- यह एक संशोधित दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद को तीव्र करना, घरेलू उद्योग के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और रक्षा विनिर्माण में नवाचार को समर्थन देना है।
- यह अंतिम बार 2009 में अद्यतन की गई थी और रक्षा मंत्रालय में सभी राजस्व खरीद के लिए सिद्धांतों एवं प्रावधानों को निर्धारित करती है। Read More
रक्षा खरीद नियमावली 2025
संदर्भ
रक्षा खरीद नियमावली 2025
- भारत-ईरान-उज़्बेकिस्तान की प्रथम त्रिपक्षीय बैठक तेहरान में आयोजित की गई, जिसमें उग्रवाद और आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने तथा भारत के साथ व्यापार के लिए उज़्बेकिस्तान द्वारा चाबहार बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- बैठक में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से गहन संपर्क को भी प्राथमिकता दी गई।
- भारत-ईरान-अर्मेनिया ने भी एक त्रिपक्षीय बैठक की, जिसमें INSTC और चाबहार के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। Read More
