पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था
संदर्भ
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास के जीर्णोद्धार लागत पर अपनी रिपोर्ट के बाद राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया।
- भारत की शासन प्रणाली में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में CAG महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- CAG भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा प्राधिकरण है, जो सरकारी खातों की लेखापरीक्षा करने तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में CAG की नियुक्ति, कर्त्तव्यों और रिपोर्टिंग संरचना के लिए रूपरेखा प्रदान की गई है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, CAG की सेवा शर्तों को निर्धारित करता है और उनके कार्यालय के कर्त्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- CAG की भूमिका ब्रिटिश भारत में विकसित हुई और भारत सरकार अधिनियम 1858 ने 1860 में प्रथम महालेखा परीक्षक, सर एडवर्ड ड्रमंड की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।
- 1919 के मोंटफोर्ड सुधारों के तहत, महालेखा परीक्षक सरकार से स्वतंत्र हो गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने महालेखा परीक्षक की स्थिति को मजबूत किया तथा भारत सरकार आदेश, 1936 ने महालेखा परीक्षक की सेवा की शर्तों का प्रावधान किया।
CAG के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व
- भारत, राज्यों और विधान सभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों की समेकित निधि से व्यय का लेखा-परीक्षण करता है।
- भारत और राज्यों की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से व्यय का लेखा-परीक्षण करना।
- राष्ट्रपति की मंजूरी से ऋण, डूबती निधि, जमा, अग्रिम, सस्पेंस खाते और प्रेषण व्यवसाय से संबंधित लेनदेन का लेखा-परीक्षण करता है।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी प्राधिकरण के खातों का लेखा-परीक्षण करना।
भारत के राष्ट्रपति को CAG द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारत के राष्ट्रपति को तीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है (अनुच्छेद 151)।
- विनियोग खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट: यह रिपोर्ट दर्शाती है कि विधानमंडल द्वारा प्रदत्त धन को व्यय और अनुदान के विभिन्न शीर्षों में कैसे आवंटित किया गया। इससे यह भी पता चलता है कि धनराशि इच्छित उद्देश्य के लिए व्यय की गई थी या नहीं।
- वित्तीय खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट: यह रिपोर्ट देश की वार्षिक प्राप्तियाँ और व्यय दर्शाती है।
- सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट: यह रिपोर्ट विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के वित्त और व्यय को कवर करती है।
- रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। इसके पश्चात् लोक लेखा समिति (PAC) रिपोर्टों की जाँच करती है और अपने निष्कर्ष संसद को प्रस्तुत करती है।
CAG रिपोर्ट का प्रभाव
- CAG रिपोर्टें प्रायः वित्तीय घाटे और प्रक्रियागत खामियों को प्रकट करती हैं, जिससे नीतिगत परिवर्तन एवं जवाबदेही उपायों पर प्रभाव पड़ता है।
- उदाहरण: 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन पर 2010 की रिपोर्ट, जिसके परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार हुए।
निष्कर्ष
- CAG की लेखापरीक्षा एवं सिफारिशों से अतीत में महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार हुए हैं, जिससे लोकतंत्र में सशक्त और स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्राधिकरण के महत्त्व पर बल मिला है।
Source: IE
