- अल्बानिया भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई-जनित “मंत्री” नियुक्त करने वाला प्रथम देश बन गया है।
- अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा की।
- इस डिजिटल सहायक का नाम ‘डिएला’ रखा गया है, जिसका अर्थ है ‘सूरज’। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 13 September, 2025
PDF - भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जो ‘न्यूयॉर्क घोषणा’ का समर्थन करता है—जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान और दो-राष्ट्र सिद्धांत को लागू करना है।
- यह प्रस्ताव फ्रांस द्वारा प्रस्तुत किया गया था और भारी बहुमत से पारित हुआ—142 देशों ने समर्थन में मतदान किया, 10 ने विरोध किया और 12 ने मतदान में भाग नही लिया।
- विरोध करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। Read More
भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में मतदान
संदर्भ
परिचय
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के माध्यम से RTI अधिनियम में किए गए संशोधन ने पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार के कमजोर पड़ने को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं।
- उद्देश्य: यह अधिनियम सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिले।
- दायरा: यह अधिनियम उन सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिनमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और वे संगठन शामिल हैं जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। Read More
डेटा संरक्षण के युग में RTI पर पुनर्विचार
संदर्भ
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के बारे में
- नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
- नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर 5 मार्च 2026 को नए चुनावों की घोषणा की।
- यह निर्णय भ्रष्टाचार, कुशासन और एक विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के कारण हुए तीव्र जेन ज़ी-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया, जिसने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को सत्ता से बाहर कर दिया। Read More
सुशीला कार्की द्वारा नेपाल की प्रथम महिला के रूप में शपथ ग्रहण
संदर्भ
पृष्ठभूमि
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों की सूची (LOC) डेटा से जुड़ी APAAR ID की प्रस्तुति को लेकर स्कूलों को आंशिक छूट प्रदान की है।
- स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत एक पहल है और यह राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता ढांचा (NCrF) के अनुरूप है।
- इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय, स्थायी 12-अंकों की पहचान संख्या प्रदान करना है, जो उनकी आजीवन शैक्षणिक पहचान के रूप में कार्य करेगी। Read More
CBSE द्वारा बोर्ड छात्रों के लिए APAAR आईडी नियम में आंशिक छूट
संदर्भ
APAAR क्या है?
- प्रधानमंत्री मोदी ने "ज्ञान भारतम्" अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम् पोर्टल का शुभारंभ किया।
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "ज्ञान भारतम्" का आयोजन “पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना” विषय पर किया जा रहा है।
- भारतम् पोर्टल एक समर्पित डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को तीव्र करना है। Read More
