पाठ्यक्रम: GS2/शासन
समाचार में
- हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ
- सहकारी विकास की व्यापक अवधारणा: NCDC अब केवल सहकारी समितियों तक सीमित न रहकर, प्रत्यक्ष रूप से या मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से सहकारी पहलों को व्यवस्थित, प्रोत्साहित एवं वित्तपोषित कर सकेगा।
- प्रत्यक्ष ऋण एवं अनुदान: NCDC सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन सहकारी समितियों तथा सहकारी विकास से संबंधित अन्य पात्र संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण एवं अनुदान प्रदान कर सकेगा।
- सहकारी समितियों में निवेश: केंद्र सरकार की सहमति से NCDC सहकारी समितियों तथा सहकारी विकास एजेंसियों की शेयर पूंजी में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेगा।
- सहायता का व्यापक दायरा: ‘खाद्य पदार्थों’ में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य सामग्री भी शामिल होंगी।
- औद्योगिक उद्देश्यों के लिए स्थान संबंधी प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाएगा—अर्थात स्थान की परवाह किए बिना सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के संदर्भों को 2002 के अधिनियम के संदर्भों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- नई आनुषंगिक शक्तियाँ: NCDC को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या उनसे संबंधित कोई भी कार्य करने की शक्ति प्रदान करने हेतु धारा 9A जोड़ी जाएगी।
- ऋण संबंधी सूचना की शक्तियाँ: प्रस्तावित धारा 13A के अंतर्गत NCDC को केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), बैंकों तथा पंजीकृत वित्तीय संस्थानों को ऋण संबंधी एवं अन्य सूचनाएँ एकत्र करने या उपलब्ध कराने का अधिकार दिया जाएगा।
- राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तपोषण: NCDC राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों को वित्तपोषित करना जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त, सहकारी विकास में संलग्न अन्य संगठनों को भी वित्तपोषित किया जा सकेगा, बशर्ते कि प्राप्त धनराशि का अंतिम लाभ सहकारी समितियों को प्राप्त हो।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)
- यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है।
- इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के अंतर्गत की गई थी।
- NCDC की गतिविधियों का विस्तार करने तथा पात्र सहकारी समितियों के प्रत्यक्ष वित्तपोषण की अनुमति देने के लिए वर्ष 1962 के अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं, जिनमें 1973, 1974 और 2002 के संशोधन प्रमुख हैं।
- NCDC की वर्तमान भूमिका में मुख्यतः सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण तथा आयात-निर्यात से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका वित्तपोषण करना शामिल है।
स्रोत :IE
