पाठ्यक्रम:जीएस 3/अर्थशास्त्र
संदर्भ
हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर अडानी समूह के खिलाफ चल रही जांच में हितों के टकराव और कथित पक्षपात का आरोप लगाया है।
आरोप
- आरोप है कि सेबी अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच ने कर चोरी के स्वर्ग माने जाने वाले बरमूडा और मॉरीशस में अपतटीय फंडों में गुप्त हिस्सेदारी रखी है।
- 2013 में सुश्री बुच ने भारत और सिंगापुर में एक परामर्श फर्म, अगोरा पार्टनर्स की स्थापना की।
- यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सेबी अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक बाद 16 मार्च, 2022 तक अगोरा पार्टनर्स की सिंगापुर इकाई में अपनी 100% हिस्सेदारी हस्तांतरित नहीं की, जो सेबी की संहिता का उल्लंघन है जो अन्य लाभदायक पदों या गतिविधियों को रखने पर रोक लगाती है।
- रियल एस्टेट या फंड प्रबंधन में अनुभव की कमी के बावजूद, धवल बुच को 2019 में ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया था।
घटनाक्रम
- सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को कुछ आरोपों की जांच पूरी करने और हिंडेनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
- सेबी ने दो में से एक जांच पूरी कर ली है तथा दूसरी जांच भी लगभग पूरी होने वाली है, जबकि उसने SIT या CBI जैसी किसी बाह्य जांच की आवश्यकता को खारिज कर दिया है।
- सेबी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बजाय अपनी विश्वसनीयता को कम करने के हिंडनबर्ग के प्रयासों की आलोचना की है, तथा जांच के संबंध में अपनी चल रही तथा नियोजित कार्रवाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत की है।
| संयुक्त राज्य अमेरिका में आचार संहिता – नैतिक आचरण के मानक ऐसे मामलों में भागीदारी पर रोक लगाते हैं जहां कर्मचारी या उनके करीबी संबंधियों का वित्तीय हित हो। – पूरक मानक जांच के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों में व्यापार, शॉर्ट सेलिंग और अन्य विशिष्ट लेनदेन पर प्रतिबंध लगाते हैं।- – व्यक्तिगत ट्रेडिंग अनुपालन प्रणाली (PTCS) को प्रतिभूति लेनदेन और होल्डिंग्स की वार्षिक रिपोर्टिंग के लिए पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता होती है। – कर्मचारियों को सभी प्रतिभूति होल्डिंग्स की रिपोर्ट करनी होगी तथा लेनदेन के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यूनाइटेड किंगडम में आचार संहिता: – प्रकटीकरण आवश्यकताएँ: कर्मचारियों को अपने हितों के टकराव के प्रकटीकरण को नियमित रूप से अद्यतन करना होगा तथा औपचारिक रूप से प्रमाणित करना होगा। – रिपोर्टिंग: कर्मचारियों को सूचीबद्ध कंपनियों, प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय संबंधों में अपनी हिस्सेदारी का खुलासा करना होगा, जिन्हें हितों का टकराव माना जा सकता है। |
सेबी का ‘बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव पर संहिता’
- हितों के टकराव की परिभाषा: किसी भी व्यक्तिगत हित या जुड़ाव को संदर्भित करता है जो बोर्ड के सदस्य के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा माना जाता है।
- होल्डिंग्स प्रकटीकरण: सदस्यों को पदभार ग्रहण करने के 15 दिनों के भीतर अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ब्योरा देना होगा तथा इस ब्योरे को प्रतिवर्ष अद्यतन करना होगा।
- पर्याप्त लेनदेन: 5,000 शेयरों या 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन का ब्योरा 15 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए।
- अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी: सदस्य गैर-सार्वजनिक, मूल्य-संवेदनशील जानकारी के आधार पर व्यापार नहीं कर सकते।
- सदस्य अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकते हैं या ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं जिनसे वित्तीय लाभ या व्यावसायिक लाभ प्राप्त होता हो।
- सदस्य विनियमित संस्थाओं से 1,000 रुपये से अधिक का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते; ऐसे उपहारों को सेबी के सामान्य सेवा विभाग को सौंपना होगा।
- सदस्यों को अपने पिछले या वर्तमान पद, रोजगार, प्रत्ययी पद, विनियमित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध और मानद पदों का ब्योरा देना होगा।
हितों के टकराव को प्रबंधित करने के तरीके:
- एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, सेबी बोर्ड के सदस्यों को “यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हैं कि हितों के किसी भी टकराव से बोर्ड के किसी भी निर्णय पर असर न पड़े” और “विनियमित संस्थाओं या ऐसी संस्थाओं के किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग न करें”।
- यह कार्य प्रकटीकरण और पुनर्विचार की प्रणाली द्वारा किया जाना है।
- खुलासे यथाशीघ्र किये जाने चाहिए।
- जिन सदस्यों के बीच मतभेद है, उन्हें इस मामले से स्वयं को अलग रखना चाहिए।
- यदि वे अनिश्चित हों, तो उन्हें अध्यक्ष से निर्णय लेना चाहिए, या यदि अध्यक्ष के साथ मतभेद हो, तो बोर्ड से निर्णय लेना चाहिए।
- यदि किसी विवाद की पुष्टि हो जाती है, तो सदस्य को संबंधित मामलों में भाग लेने से बचना चाहिए।
- प्रकटीकरण जानकारी गोपनीय है। हालाँकि, जनता बोर्ड सचिव को विवादों के सबूत प्रस्तुत कर सकती है, जिसे फिर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
स्रोत: द हिन्दू
Previous article
साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
Next article
संक्षिप्त खबर 13-08-2024
