प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को मंजूरी दे दी है।

PMAY-U

• सभी के लिए आवास की सुविधा के सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण में, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)-‘सभी के लिए आवास’ मिशन को लागू कर रहा है। 
• मूल मिशन की अवधि 2022 तक थी जिसे 2022 तक मंजूर किए गए घरों के पूरा होने के लिए 2024 तक बढ़ाया गया है।

PMAY-U 2.0 के बारे में

• इसका उद्देश्य आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1 करोड़ घरों का निर्माण करना है।
  • यह योजना मध्यम वर्ग के साथ-साथ गरीब शहरी परिवारों को उचित मूल्य के शहरी घरों के निर्माण, खरीद या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
• लाभार्थी: झुग्गियों में रहने वालों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों सहित हाशिए पर पड़े समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वालों, कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और झुग्गियों/चॉल के निवासियों जैसे समूहों को इस योजना के तहत केंद्रित सहायता प्राप्त होगी।
• योग्यता: इसका लाभ उन परिवारों द्वारा उठाया जा सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) निम्न आय समूह (LIG) और मध्यम आय समूह (MIG) सेगमेंट से संबंधित हैं और जिनके पास वर्तमान में पूरे देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है।
• पात्र आय मानदंड इस प्रकार हैं -:
  • 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले EWS परिवार।
  • LIG परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹ 3-6 लाख के बीच है।
  • 6-9 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले MIG परिवार।
• योजना के तहत ऊर्ध्वाधर:
  • लाभार्थी नेतृत्व का निर्माण (BLC): इस वर्टिकल के तहत, EWS श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर नए घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भूमिहीन लाभार्थियों के मामले में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भूमि अधिकार (पट्टा) प्रदान किए जा सकते हैं।
  • साझेदारी में किफायती आवास (AHP): AHP के तहत, EWS लाभार्थियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरों/सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा विभिन्न साझेदारी के साथ बनाए जा रहे घरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थियों को निजी परियोजनाओं से घर खरीदने पर रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर दिए जाएंगे।
    • नई निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली AHP परियोजनाओं को एक अतिरिक्त अनुदान, तकनीकी नवाचार अनुदान (TIG) के रूप में ₹1000 प्रति वर्ग मीटर/यूनिट की दर से दिया जाएगा।
  • किफायती किराए पर आवास (ARH): यह कार्यक्षेत्र कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों/बेघरों/निराश्रितों/छात्रों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास का निर्माण करेगा।
    • ARH उन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सस्ते और साफ-सुथरे रहने की जगहें सुनिश्चित करेगा जो घर खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन कम समय के लिए रहने की जगह की जरूरत है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की क्षमता नहीं है।
• ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): जो लोग 35 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं, वे पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर अधिकतम 12 साल तक 4% तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
  • पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त होगी, जिसका भुगतान पांच साल की किश्तों में किया जाएगा। 

स्रोत: ET