पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 से अधिक राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर चारों श्रम संहिताओं को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है।
चार श्रम संहिताओं के बारे में
- भारत में श्रम सुधारों की पृष्ठभूमि: भारत के श्रम कानून जटिल, खंडित, अनुपालन-प्रधान, व्यवसायों के लिए कठिन और असंगठित कार्यबल के लिए अपर्याप्त थे।
- सरकार ने 2019 से 2020 के बीच 29 श्रम कानूनों को समेकित कर चार व्यापक संहिताओं में बदल दिया ताकि व्यापार सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके।
- संहिताएँ नवंबर 2025 में लागू हुईं, जबकि मई 2026 में अधिसूचित नियमों ने इनके कार्यान्वयन ढाँचे को पूर्ण किया।
- चार श्रम संहिताएँ हैं:
- वेतन संहिता, 2019
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ (OSHWC) संहिता, 2020
- इन संहिताओं ने सरकार, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और विपक्षी दलों के बीच श्रम लचीलापन, श्रमिक अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा संरक्षणों को लेकर तीव्र बहस उत्पन्न की।
श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताएँ
- वेतन संहिता, 2019 के प्रमुख प्रावधान
- न्यूनतम वेतन का सार्वभौमीकरण: संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों पर न्यूनतम वेतन प्रावधान लागू करती है।
- न्यूनतम वेतन : केंद्र सरकार न्यूनतम जीवन स्तर, भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय फर्श वेतन निर्धारित कर सकती है।
- राज्य राष्ट्रीय फर्श वेतन से कम वेतन निर्धारित नहीं कर सकते।
- कार्य घंटे:
- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी: 8 घंटे कार्यदिवस
- साप्ताहिक कार्य सीमा: 48 घंटे
- वेतन पर्ची: नियोक्ताओं को वेतन पर्ची इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में प्रदान करनी होगी।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रमुख प्रावधान
- EPF, ESI, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों से संबंधित कानूनों का समेकन।
- गिग श्रमिकों का समावेश: पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत औपचारिक मान्यता दी गई।
- वर्तमान नियमों में परिवर्तन: ESI (केंद्रीय) नियम, 1950 और EPF अपीलीय न्यायाधिकरण नियम, 1997 सहित कई ढाँचों में संशोधन।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के प्रमुख प्रावधान
- ट्रेड यूनियनों की मान्यता: किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 30% सदस्यता वाली ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ताकार यूनियन के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
- अन्य विशेषताएँ: विवाद समाधान को सरल बनाना, निश्चित अवधि रोजगार का प्रावधान, हड़ताल और तालाबंदी के लिए कठोर शर्तें।
- OSHWC संहिता, 2020
- कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य मानक, कल्याण उपाय और कार्य परिस्थितियों को विनियमित करने का उद्देश्य।
- कारखानों, खानों, ठेका श्रम और प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कानूनों का समेकन।
संबंधित प्रमुख मुद्दे एवं चिंताएँ
- श्रमिक अधिकारों का ह्रास: ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि श्रम संहिताएँ सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करती हैं और नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों को नियुक्त एवं समाप्त करना आसान बनाती हैं।
- न्यूनतम वेतन निर्धारण में अस्पष्टता: नियम न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए समान मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते, जिससे राज्यों और क्षेत्रों में वेतन असमानता की चिंता बढ़ती है।
- ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध: हड़ताल, यूनियन मान्यता और विवाद समाधान से संबंधित कठोर प्रावधानों को श्रमिक सक्रियता एवं लोकतांत्रिक वार्ता अधिकारों को सीमित करने वाला माना जा रहा है।
- श्रम लचीलापन बनाम रोजगार सुरक्षा: निश्चित अवधि रोजगार जैसे प्रावधान उद्योगों के लिए लचीलापन बढ़ा सकते हैं, लेकिन श्रमिकों की दीर्घकालिक रोजगार सुरक्षा घटा सकते हैं।
- कार्य घंटों को लेकर चिंताएँ: यद्यपि साप्ताहिक सीमा 48 घंटे तय है, फिर भी दैनिक कार्य घंटों के विस्तार और श्रमिकों के संभावित शोषण को लेकर आशंकाएँ बनी हुई हैं।
- कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा कवरेज: गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को शामिल करने के बावजूद लाभों के कार्यान्वयन, वित्तपोषण एवं वितरण को लेकर स्पष्टता का अभाव है।
- कार्यान्वयन चुनौतियाँ: भारत के बड़े असंगठित कार्यबल और कमज़ोर श्रम निरीक्षण तंत्र संहिताओं के प्रभावी प्रवर्तन में बाधा डाल सकते हैं।
- संघीय चिंताएँ: चूँकि श्रम समवर्ती सूची में आता है, राज्यों के नियमों में अंतर असमान कार्यान्वयन और श्रम मानकों को उत्पन्न कर सकता है।
- अनौपचारिककरण का भय: उद्योग अनुबंधित और अस्थायी श्रम पर अधिक निर्भर हो सकते हैं, जिससे स्थायी रोजगार के अवसर घट सकते हैं।
- सीमित हितधारक परामर्श: ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि उनकी कई सिफारिशों को नज़रअंदाज़ किया गया, जिससे विरोध और सहभागी नीति-निर्माण पर चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
आगे की राह
- संतुलित श्रम शासन की आवश्यकता: श्रम सुधारों की सफलता आर्थिक प्रतिस्पर्धा, श्रमिक संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा विस्तार के बीच संतुलन पर निर्भर करती है।
- सुझाए गए उपाय: व्यापक हितधारक परामर्श, सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली, सुदृढ़ श्रम निरीक्षण तंत्र, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा ढाँचा, तथा वेतन भुगतान एवं अनुपालन में डिजिटल पारदर्शिता।.
