पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- हाल ही में इंडिगो में हुए परिचालन संकट ने भारत की नागरिक उड्डयन व्यवस्था की गंभीर संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे अनिवार्य संसाधन मानचित्रण और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के व्यापक सुधार की आवश्यकता सामने आई है।
| संकट के बारे में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को दिसंबर 2025 की शुरुआत में गंभीर परिचालन संकट का सामना करना पड़ा।एक ही दिन में 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और अगले दिन 800 से अधिक अतिरिक्त उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री फंसे रहे, जिससे व्यापक जनाक्रोश उत्पन्न हुआ। मूल कारण खराब संसाधन मानचित्रण, अपर्याप्त पूर्वानुमानित रोस्टरिंग और DGCA की प्रतिक्रियात्मक निगरानी को गहरे कारणों के रूप में इंगित किया गया, जबकि इंडिगो ने व्यवधानों का कारण ‘क्रू अनुपलब्धता’ और ‘कुप्रबंधन’ बताया। इंडिगो नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को लागू करने की योजना बनाने में विफल रहा, जबकि उसे पहले से इसकी सूचना थी। |
अनिवार्य संसाधन मानचित्रण
- भारत में प्रत्येक एयरलाइन, DGCA विनियमों के अंतर्गत, वार्षिक रूप से जनशक्ति डेटा प्रस्तुत करती है। लेकिन ये दाखिले न तो मानकीकृत होते हैं और न ही सार्वजनिक रूप से ऑडिट किए जाते हैं।
- भविष्य के संकटों को रोकने के लिए अनिवार्य संसाधन मानचित्रण को केवल अनुपालन औपचारिकता के बजाय एक नियामक आवश्यकता बनाया गया।
- इसमें शामिल होगा:
- DGCA की केंद्रीय प्रणालियों में क्रू उपलब्धता, प्रमाणपत्र और थकान डेटा का गतिशील ट्रैकिंग।
- एआई-आधारित पूर्वानुमान एल्गोरिद्म जो हफ्तों पहले कमी का अनुमान लगाए।
- एयरलाइन रोस्टरिंग और शेड्यूलिंग तंत्र का अनिवार्य तृतीय-पक्ष ऑडिट।
- इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नियामकों को संकट से पहले हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलेगी।
DGCA सुधार: प्रतिक्रियात्मक से पूर्वानुमानित नियमन तक
- DGCA वर्तमान में एक प्रतिक्रियात्मक मॉडल पर कार्य करता है, जो संकट के बाद ही कार्रवाई करता है।
- 2024 की CAG रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि DGCA का स्टाफ-टू-एयरक्राफ्ट अनुपात एशिया में सबसे कम है, जिससे वास्तविक समय सुरक्षा ऑडिट करने की क्षमता सीमित होती है।
- सुधार की शुरुआत इनसे होनी चाहिए:
- DGCA में डेटा और पूर्वानुमान विश्लेषण विंग की स्थापना।
- ‘एविएशन सिस्टम्स इंटेलिजेंस’ डैशबोर्ड का परिचय, जो एयरलाइनों और नियामकों दोनों के लिए सुलभ हो।
- अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की तरह एक वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियामक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- पायलटों के चिकित्सा, प्रशिक्षण और थकान रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एवं क्रॉस-वेरिफिकेशन।
- यात्री संख्या और बेड़े के विस्तार में तेजी के बीच संस्थागत सुदृढ़ीकरण के बिना भारत नियामक अप्रचलन के जोखिम में है।
अंतरराष्ट्रीय मॉडलों से सीख
- यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) और अमेरिकी FAA ने पहले ही वास्तविक समय क्रू मॉनिटरिंग एवं थकान प्रबंधन प्रणालियों को अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया है।
- EASA एयरलाइन विस्तार को स्वीकृति देने से पहले रिसोर्स एश्योरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य करता है, जिसे भारत अपना सकता है।
- इसी तरह, सिंगापुर की सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAAS) मशीन लर्निंग और सुरक्षा ऑडिट को मिलाकर पूर्वानुमानित निगरानी मॉडल का उपयोग करती है, जो समय रहते विसंगतियों को चिन्हित कर देता है।
आगे की राह
- नीति एकीकरण: त्रैमासिक संसाधन मानचित्रण को अनिवार्य करना और अनुपालन को मार्ग विस्तार अनुमोदनों से जोड़ना।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: DGCA प्रणालियों से जुड़े डिजिटल थकान और जनशक्ति डैशबोर्ड तैनात करना।
- जवाबदेही एकीकरण: मानव संसाधनों की लगातार गलत रिपोर्टिंग या कुप्रबंधन पर वित्तीय दंड लागू करना।
| नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) यह भारत का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन नियामक निकाय है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और 2020 में विमान अधिनियम में संशोधन के बाद यह एक वैधानिक निकाय बन गया। संगठनात्मक संरचना मुख्यालय: नई दिल्ली में स्थित। क्षेत्रीय कार्यालय: प्रमुख शहरों में फैले हुए हैं ताकि स्थानीय विमानन निगरानी का प्रबंधन किया जा सके। कानूनी ढांचा विमान अधिनियम, 1934 विमान नियम, 1937 विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2021 और 2025 विभिन्न नागरिक उड्डयन आवश्यकताएँ (CARs) और एयर सेफ्टी सर्कुलर DGCA के प्रमुख कार्य सुरक्षा निगरानी: नागरिक विमानन संचालन में नागरिक वायु नियमों, वायुगतिकीय मानकों और वायु सुरक्षा मानदंडों को लागू करना। लाइसेंसिंग और प्रमाणन: पायलटों, विमान रखरखाव इंजीनियरों और वायु यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस जारी करना। विमान और विमानन प्रशिक्षण संगठनों को प्रमाणित करना। वायु परिवहन सेवाओं का नियमन: भारत से, भारत तक और भारत के अंदर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं की निगरानी करना। दुर्घटना जांच: विमानन दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच का समन्वय और निगरानी करना। अंतरराष्ट्रीय समन्वय: अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) में भारत का प्रतिनिधित्व करना और वैश्विक विमानन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना। हाल के विकास eGCA प्लेटफ़ॉर्म: हितधारकों के लिए लाइसेंसिंग, अनुमोदन और नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की डिजिटल पहल। eGCA 2.0: पारदर्शिता बढ़ाने और कागजी कार्य कम करने के लिए डिजिटल परिवर्तन पहल। ड्रोन विनियम: DGCA भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों (UAS) के पंजीकरण और विनियमन की देखरेख करता है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL): हाल ही में अद्यतन मानदंड, जो पायलट थकान को संबोधित करने और सुरक्षा में सुधार करने के लिए बनाए गए, तथा जिन्होंने हाल ही में इंडिगो परिचालन संकट में भूमिका निभाई। |
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