समुद्र-स्तर में वृद्धि मौलिक मानव अधिकारों के लिए खतरा: यूएन रिपोर्ट 

पाठ्यक्रम: जीएस-3/ पर्यावरण

सन्दर्भ

• हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्ट “समुद्र-स्तर में वृद्धि से संबंधित चुनौतियाँ और उनसे निपटने के उपाय एवं दृष्टिकोण” में बुनियादी ढाँचे, मानव अधिकारों, आजीविका, संस्कृति और राष्ट्र के अस्तित्व के लिए बढ़ते खतरों को उजागर किया गया है।

संकट का पैमाना और कारण

• समुद्र-स्तर में वृद्धि मुख्य रूप से महासागरीय जल के गर्म होने तथा हिमनदों और हिम-चादरों के पिघलने के कारण हो रही है।
• 2024 में वार्षिक वैश्विक समुद्र-स्तर वृद्धि 5.9 मिमी तक पहुँच गई, जो अब तक दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है।
• लगभग 77 करोड़ लोग, अर्थात वैश्विक आबादी के लगभग 10%, उच्च ज्वार रेखा से पाँच मीटर से कम ऊँचाई वाले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और गंभीर जोखिमों का सामना कर रहे हैं।
• तत्काल अनुकूलन उपाय न किए जाने पर 2050 तक 1.2 अरब तक लोग विस्थापित हो सकते हैं।

क्षेत्रीय प्रभावों में असमानता

• तटीय शहर: मियामी, न्यूयॉर्क और ग्वांगझोउ जैसे शहरों पर भारी वित्तीय जोखिम है। जोखिम में मौजूद तटीय परिसंपत्तियों का अनुमान 2–3.5 ट्रिलियन डॉलर है।
• दक्षिण एशियाई डेल्टा: निचले स्तर वाले दक्षिण एशियाई डेल्टा क्षेत्रों में मुख्य चिंता मानव विस्थापन है। कोलकाता, मुंबई और ढाका में 1.4 करोड़ से अधिक लोग स्थायी जलमग्नता के कारण अपने घर खोने के तत्काल जोखिम में हैं।
• मानव अधिकार और सांस्कृतिक पहचान: समुद्र-स्तर में वृद्धि पर्याप्त आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच सहित मौलिक अधिकारों के लिए खतरा उत्पन्न करती है।
• बाढ़ और तटीय अपरदन घरों, विद्यालयों, अस्पतालों और कृषि भूमि को नष्ट कर सकते हैं।
• समुद्री जल का भूमि और भूजल में प्रवेश मीठे जल के स्रोतों और मिट्टी को दूषित करता है, जबकि क्षतिग्रस्त स्वच्छता प्रणालियाँ जल-जनित रोगों के संपर्क में आने का जोखिम बढ़ाती हैं।
• छोटे द्वीपीय विकासशील देश (SIDS), स्वदेशी जनजातियाँ और निचले स्तर वाले तटीय समुदाय विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
• स्वदेशी जनजातियों के लिए पैतृक भूमि का नुकसान सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक संबंधों और पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारंपरिक ज्ञान के हस्तांतरण को बाधित कर सकता है।
• इस प्रकार, जलवायु-प्रेरित विस्थापन केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी चुनौती भी है।

आर्थिक और कानूनी चुनौतियाँ

• तटीय बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान का अनुमान पहले ही 1.8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक लगाया गया है। पर्याप्त अनुकूलन के अभाव में, सदी के अंत तक वार्षिक वैश्विक नुकसान 1.2–4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है।
• समुद्र-स्तर में वृद्धि से राष्ट्र का अस्तित्व, संप्रभुता, राष्ट्रीयता और समुद्री सीमाओं से संबंधित अभूतपूर्व कानूनी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से उन द्वीपीय देशों के लिए जिन्हें स्थायी क्षेत्रीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में समुद्र-स्तर में वृद्धि

• वर्तमान प्रवृत्ति: जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में समुद्र-स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण महासागरों का गर्म होना (तापीय प्रसार) और हिमनदों/हिम-चादरों का पिघलना है।
• दीर्घकालिक अवलोकनों से पता चलता है कि भारतीय तट के साथ औसतन लगभग 3.3 मिमी/वर्ष की वृद्धि हो रही है, हालाँकि यह दर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है।
• स्थानीय स्तर पर सापेक्ष समुद्र-स्तर वृद्धि अधिक हो सकती है, जिसका कारण भूमि का धँसना, भूजल का दोहन और तलछट का संपीड़न है।
• सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र: मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य तटीय शहरों में बाढ़ तथा तूफानी ज्वार से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं।
• सुंदरबन और गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा अपनी कम ऊँचाई के कारण विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
• अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों सहित छोटे द्वीपों पर जोखिम और अधिक है।

सरकार/नीतिगत प्रतिक्रिया

• राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) तटरेखा में होने वाले बदलावों और तटीय संवेदनशीलता की निगरानी करता है।
• INCOIS महासागरीय जानकारी, पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी सेवाएँ प्रदान करता है।
• तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) ढाँचा पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में विकास को विनियमित करने का प्रयास करता है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य एजेंसियाँ चक्रवात की तैयारी, निकासी और लचीले बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
• मैंग्रोव का पुनर्स्थापन और प्रकृति-आधारित समाधान तूफानी ज्वार और तटीय अपरदन से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

आगे की राह

प्रभावी अनुकूलन के लिए आवश्यक है:

• शीघ्र कार्रवाई और विश्वसनीय वैज्ञानिक आकलन;
• प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ और लचीला बुनियादी ढाँचा;
• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से कमी;
• जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक और पूर्वानुमेय वित्तपोषण;
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग; तथा
• जन-केंद्रित और मानव-अधिकार-आधारित योजना।
• विकासशील देशों के सामने गंभीर वित्तीय कमी है: अनुकूलन की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान 310–365 अरब डॉलर है, जबकि 2023 में केवल 26 अरब डॉलर का अनुकूलन वित्त उपलब्ध हुआ।
• भारत के लिए तटीय नियोजन में आपदा-रोधी क्षमता, सतत शहरीकरण, पारिस्थितिकी-आधारित अनुकूलन और संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

स्रोत: DTE