भारत ने 100 GW सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक माइलस्टोन प्राप्त किया

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

समाचार में

• भारत ने 100 गीगावाट (GW) की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके अपनी नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन प्राप्त कर लिया है।

विकास और उपलब्धियाँ

• पिछले दशक में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 35 गुना बढ़ गई है, जो 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 100 गीगावाट हो जाएगी।
• 31 जनवरी, 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 100.33 गीगावाट है, जिसमें से 84.10 गीगावाट कार्यान्वयन के अधीन है और 47.49 गीगावाट निविदा के अधीन है।
• रूफटॉप सौर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, 2024 में 4.59 गीगावाट की नई क्षमता स्थापित की जाएगी, जो 2023 की तुलना में 53% की वृद्धि दर्शाती है।
• राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उपयोगिता-स्तरीय सौर स्थापनाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं।
• भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2014 में 2 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 60 गीगावाट हो गई है, जिससे देश सौर मॉड्यूल उत्पादन में वैश्विक अग्रणी बन गया है, तथा 2030 तक 100 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

भारत के लिए सौर ऊर्जा का महत्त्व

• ऊर्जा सुरक्षा: सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन और आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायता करती है, जिससे भारत बिजली उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भर बन जाता है।
• पर्यावरणीय लाभ: सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और सतत ऊर्जा स्रोत है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करता है।
• आर्थिक विकास: सौर उद्योग ने स्थापना, रखरखाव और विनिर्माण में लाखों रोजगार उत्पन्न किए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
• लागत-प्रभावशीलता: सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों की गिरती लागत ने सौर ऊर्जा को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एक किफायती विकल्प बना दिया है।
• ग्रामीण विद्युतीकरण: सौर ऊर्जा दूरदराज और ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करती है, जिससे लाखों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहल

• राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM): 2010 में प्रारंभ किए गए इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता प्राप्त करना है।
• प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: यह एक परिवर्तनकारी योजना है जो छत पर सौर ऊर्जा को घरेलू वास्तविकता बना रही है तथा घरों को स्वच्छ ऊर्जा से सशक्त बना रही है।
• PM-KUSUM योजना: सौर सिंचाई पंपों और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देकर किसानों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है।
• सौर पार्क योजना: क्षमता विस्तार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर सौर पार्कों के विकास की सुविधा प्रदान करती है।
• उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना: सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है।
• नेट मीटरिंग नीति: आवासीय और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अपनी स्वयं की सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और अधिशेष विद्युत ग्रिड को बेचने की अनुमति देती है।
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): सौर ऊर्जा संपन्न देशों के बीच सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल।

चुनौतियाँ और आगे की राह

• भूमि अधिग्रहण: व्यापक स्तर पर सौर परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एक बाधा बनी हुई है।
• ग्रिड एकीकरण: विद्युत ग्रिड में अन्तरालित सौर ऊर्जा को एकीकृत करते हुए स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करना।
• वित्तीय बाधाएँ: दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढाँचे और तकनीकी प्रगति में निवेश की आवश्यकता है।
• भंडारण समाधान: स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लागत प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधान का विकास महत्त्वपूर्ण है।

Source: PIB