लॉजिस्टिक चुनौतियों से निपटने के लिए e-NAM  को उन्नत किया जाएगा

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि; कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका

संदर्भ

• केंद्रीय कृषि मंत्री ने अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार में रसद संबंधी बाधाओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) को e-NAM 2.0 में अपग्रेड करने की योजना की घोषणा की है।

e-NAM के बारे में (2016)

• e-NAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कृषि उपज बाजार समिति (APMC) मंडियों को जोड़ता है ताकि कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके।
  • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (SFAC) द्वारा कार्यान्वित।
  • व्यापारियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और मंडियों को डिजिटल सेवाएँ प्रदान करता है।
  • 31 दिसंबर 2024 तक 1.79 करोड़ किसान और 2.63 लाख व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं।

e-NAM में प्रमुख चुनौतियाँ

• 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,361 मंडियों को एकीकृत करने और 2.79 लाख करोड़ रुपये के व्यापार की सुविधा प्रदान करने के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
  • संभार-तंत्र संबंधी मुद्दे: अकुशल परिवहन के कारण पारगमन समय अधिक लगता है तथा वितरण दक्षता सीमित हो जाती है।
  • अपर्याप्त भंडारण एवं भण्डारण: उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव से फसल-उपरान्त हानि होती है।
  • सीमित डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच: कई किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सामना करते हैं।
  • अंतरराज्यीय व्यापार बाधाएँ: राज्य APMC कानूनों में भिन्नताएँ सुचारू व्यापार में बाधा डालती हैं।
    • विभिन्न राज्य कर और अनुपालन मानक जटिलता उत्पन्न करते हैं।

e-NAM 2.0 की मुख्य विशेषताएँ

• एकीकृत लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता: उपज की वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) एकीकरण।
  • पारगमन समय को कम करने और वितरण दक्षता में सुधार करने के लिए अनुकूलित माल ढुलाई विकल्प।
• विस्तारित भंडारण और शीत भंडारण अवसंरचना: कृषि अवसंरचना कोष (AIF) भंडारण सुविधाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी वाले ऋण की पेशकश करेगा।
• AI-संचालित मूल्य खोज और गुणवत्ता मूल्यांकन: AI और मशीन लर्निंग (ML) उचित बाजार मूल्यों का सुझाव देंगे।
  • उत्पाद ग्रेडिंग पर विवादों को कम करने के लिए स्वचालित गुणवत्ता परीक्षण।
• तीव्र डिजिटल भुगतान और वित्तीय सहायता: त्वरित निपटान के लिए प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण और ई-वॉलेट।
  • लेन-देन के इतिहास के आधार पर सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए फिनटेक साझेदारियाँ।
• सरलीकृत अंतरराज्यीय व्यापार: विनियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए एकीकृत डिजिटल पास की शुरूआत।
  • उपज की मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानकीकृत कर एवं अनुपालन ढाँचा।
• मोबाइल पहुँच और स्थानीय भाषा समर्थन: e-NAM ऐप पर आवाज आधारित कमांड और स्थानीय भाषा विकल्प।
  • किसानों को प्लेटफॉर्म पर नेविगेट करने में सहायता करने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान।

e-NAM उन्नयन का अपेक्षित प्रभाव

• किसानों की भागीदारी में वृद्धि: आसान पहुँच और बेहतर प्रोत्साहन से अधिक किसान आकर्षित होंगे।
• उच्च मूल्य प्राप्ति: प्रत्यक्ष बाजार पहुँच से मध्यस्थों में कमी आएगी, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।
• हानि में कमी: बेहतर भंडारण और परिवहन बुनियादी ढाँचे से फसल-उपरांत हानि में कमी आएगी।
• लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश: आपूर्ति शृंखला समाधानों में निवेश से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

Note: For other government initiatives to reform agricultural marketing in India, please follow the link:

https://www.nextias.com/ca/current-affairs/05-12-2024/agricultural-marketing-draft-national-policy-framework

Source: IE