- जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA) के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम, 2006 में चरण-II वन स्वीकृति के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- MOTA की प्रतिक्रिया केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बीच आई है, जिसमें अधिनियम के तहत 100% ग्राम सभा की सहमति की बाधा के कारण विलंबित सरकारी परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
- वन स्वीकृति के लिए कानून: FRA में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में ग्राम सभा की सहमति की भाषा विशेष रूप से नहीं है। Read More
वन अधिकार अधिनियम में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं: मंत्रालय
संदर्भ
परिचय