केरल ने वन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण और जैव विविधता

संदर्भ

• केरल सरकार ने केरल वन अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया है।

परिचय

• केरल वन (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य केरल में पर्यावरण एवं वन प्रबंधन के मुद्दों का समाधान करना है, जिसमें प्राथमिक रूप से वन क्षेत्रों से जुड़ी नदियों और अन्य जल निकायों में अपशिष्ट डालने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • हालाँकि, विधेयक के कुछ प्रावधानों ने किसान संगठनों और स्थानीय निवासियों के बीच चिंता उत्पन्न कर दी है।

प्रमुख संशोधन

• गिरफ्तारी और हिरासत की शक्तियाँ: विधेयक वन अधिकारियों को वन-संबंधी अपराधों के संदिग्ध व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने का अधिकार देता है। यह शक्ति वन सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों तक विस्तारित है, जिससे संभावित दुरुपयोग की चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं, विशेष रूप से “वन अधिकारी” की विस्तारित परिभाषा में अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करने के कारण।
• वन अधिकारी की विस्तारित परिभाषा: इसमें बीट वन अधिकारियों, जनजातीय निगरानीकर्ताओं और वन निगरानीकर्ताओं को शामिल किया गया है – जिनमें से विभिन्न अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं और राजनीतिक सिफारिशों से प्रभावित हो सकते हैं – जिससे सत्ता के दुरुपयोग और अन्यायपूर्ण कार्यों की संभावना के बारे में चिंता बढ़ गई है।
• स्थानीय नदियों पर प्रभाव: वन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों में अपशिष्ट फेंकने को अपराध की श्रेणी में रखकर, विधेयक अधिनियम के दायरे को वन सीमाओं से परे तक विस्तारित करता है।
  • केरल में कई नदियाँ जंगलों में प्रवेश करने से पहले जनसंख्या वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जिससे गैर-वनीय क्षेत्रों पर वन अधिकारियों के नियंत्रण में वृद्धि की आशंका बढ़ गई है, जिससे स्थानीय निवासियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
• जुर्माना बढ़ाया गया: छोटे वन अपराधों के लिए मौजूदा जुर्माना 1,000 रुपये को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
  • 25,000 रुपये तक के कुछ अन्य जुर्माने को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

Source: TH