केंद्र ने "कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा" का एक मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में सहायता करना है।
संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) की पांचवीं बैठक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए बिना ही समाप्त हो गई।