- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप और उसकी मूल कंपनी मेटा को "निगरानी पूँजीवाद" (surveillance capitalism) मॉडल अपनाने तथा भारतीय उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता अधिकार का उल्लंघन करने के लिए डेटा साझाकरण एवं वाणिज्यिक शोषण के माध्यम से कड़ी चेतावनी दी।
- 2021 में, व्हाट्सऐप ने अपनी सेवा शर्तों को अद्यतन किया, जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को अपनी मेटाडाटा जानकारी मूल कंपनी मेटा (तत्कालीन फेसबुक) के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में पहचाना। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 4 February, 2026
PDF - हाल ही में MPLADS (MPLADS) निधियों के कथित दुरुपयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और आलोचकों ने इस योजना को समाप्त करने की माँग की।
- आलोचकों, जिनमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) भी शामिल है, ने इसके निरसन के पक्ष में निम्न आधार प्रस्तुत किए:
- शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन: यह योजना विधायकों (सांसदों) को कार्यपालिका संबंधी कार्य करने की अनुमति देती है (विशिष्ट स्थानीय परियोजनाओं पर निर्णय लेना)। इससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है। Read More
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)
संदर्भ
योजना को समाप्त करने के लिए आलोचनात्मक तर्क
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को प्रतिस्थापित करते हैं।
- ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं और 1 अप्रैल, 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाएंगी। Read More
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026
समाचार में
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026
- नालसर विश्वविद्यालय विधि के स्क्वेयर सर्कल क्लिनिक द्वारा प्रकाशित मृत्युदंड पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विगत तीन वर्षों में एक भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की है, जो मृत्युदंड के प्रति अत्यंत प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- अधीनस्थ न्यायालय मृत्युदंड देना जारी रखते हैं: सत्र न्यायालयों ने 2016 से 2025 के बीच 1,310 मृत्युदंड दिए, जिनमें केवल 2025 में ही 128 मृत्युदंड शामिल हैं, जबकि उच्च न्यायिक स्तरों पर संदेह बढ़ रहा है।
- उच्च न्यायालयों में कम पुष्टि दर: 1,310 मृत्युदंडों में से 842 मामले उच्च न्यायालयों तक पहुँचे। इनमें से केवल 70 मृत्युदंड (सिर्फ 8.31%) की पुष्टि हुई। Read More
भारत में मृत्युदंड
संदर्भ
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति से विश्व की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के परमाणु शस्त्रागार पर शेष अंतिम कानूनी बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
- इसके बाद सामरिक आक्रामक न्यूनीकरण संधि [Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT)], जिसे मॉस्को संधि भी कहा जाता है, और बाद में न्यू स्टार्ट संधि (2010 में हस्ताक्षरित एवं 2011 में प्रभावी) आई। Read More
