भारत में मृत्युदंड

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था; न्यायपालिका

संदर्भ

• नालसर विश्वविद्यालय विधि के स्क्वेयर सर्कल क्लिनिक द्वारा प्रकाशित मृत्युदंड पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विगत तीन वर्षों में एक भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की है, जो मृत्युदंड के प्रति अत्यंत प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• अधीनस्थ न्यायालय मृत्युदंड देना जारी रखते हैं: सत्र न्यायालयों ने 2016 से 2025 के बीच 1,310 मृत्युदंड दिए, जिनमें केवल 2025 में ही 128 मृत्युदंड शामिल हैं, जबकि उच्च न्यायिक स्तरों पर संदेह बढ़ रहा है।
• उच्च न्यायालयों में कम पुष्टि दर: 1,310 मृत्युदंडों में से 842 मामले उच्च न्यायालयों तक पहुँचे। इनमें से केवल 70 मृत्युदंड (सिर्फ 8.31%) की पुष्टि हुई।
• सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि किए गए मृत्युदंड निरस्त किए: जहाँ उच्च न्यायालयों ने मृत्युदंड की पुष्टि की, वहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय ने विगत तीन वर्षों में एक भी मृत्युदंड को बरकरार नहीं रखा।
  • 37 ऐसे मामलों में से अधिकांश का परिणाम बरी या आजीवन कारावास में परिवर्तन रहा।
• 2025 में रिकॉर्ड बरी: 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मृत्युदंड कैदियों को बरी किया, जो एक दशक में सबसे अधिक है।
• बड़ा मृत्युदंड कैदी समूह: भारत में 574 मृत्युदंड कैदी थे, जिनमें 24 महिलाएँ भी शामिल थीं (31 दिसंबर, 2025 तक)।
• मृत्युदंड पर लंबा समय: कैदियों ने औसतन पाँच वर्ष से अधिक मृत्युदंड पर बिताए, कुछ ने लगभग दस वर्ष तक बरी होने की प्रतीक्षा की।
• व्यापक प्रक्रिया उल्लंघन: 2025 में लगभग 95% मृत्युदंड सर्वोच्च न्यायालय के शमन और दंड निर्धारण संबंधी अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना दिए गए।
• विकल्पों की ओर झुकाव: न्यायालय मृत्युदंड के विकल्प के रूप में बिना रिहाई के आजीवन कारावास को तीव्रता से स्वीकार करते जा रहे हैं।

मृत्युदंड क्या है?  

• यह सबसे कठोर आपराधिक दंड है, जिसे सामान्यतः मृत्युदंड कहा जाता है, जिसमें राज्य गंभीरतम अपराधों के दोषी व्यक्ति को कानूनी रूप से फाँसी देता है।
• भारत में मृत्युदंड केवल ‘अत्यंत विरल मामलों’ में ही अनुमत है, यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया गया ताकि मृत्युदंड केवल तब दिया जाए जब आजीवन कारावास पूरी तरह अपर्याप्त हो।

भारत में कानूनी आधार  

• मृत्युदंड अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते यह निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया द्वारा दिया गया हो।
• यह कुछ अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS), गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA) और अन्य विशेष क़ानूनों के अंतर्गत निर्धारित है।
• फाँसी केवल सभी न्यायिक उपायों के समाप्त होने और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दया याचिका पर निर्णय के बाद ही दी जाती है।

मृत्युदंड मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों  (सत्र न्यायालयों) की भूमिका

• प्राथमिक विचारण एवं दंड निर्धारण प्राधिकरण: सत्र न्यायालय गंभीर अपराधों का विचारण करते हैं, जो मृत्युदंड से दंडनीय होते हैं। वे साक्ष्य की जाँच करते हैं, साक्षी को सुनते हैं और दोषी या निर्दोष का निर्धारण करते हैं।
• दंड निर्धारण कार्य: यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, तो सत्र न्यायालय अलग से दंड निर्धारण सुनवाई करता है।
  • न्यायालय को अपराध की प्रकृति जैसी गंभीर परिस्थितियों और अभियुक्त की पृष्ठभूमि, मानसिक स्वास्थ्य, सुधार की संभावना जैसी शमन परिस्थितियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना होता है।
• सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश (2022) के अनुसार, न्यायालय को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, जेल आचरण और सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है।
• उच्च न्यायालय को संदर्भ: सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्युदंड स्वतः प्रभावी नहीं होता।
  • इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है।
  • उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक मृत्युदंड की पुष्टि, परिवर्तन या निरस्तीकरण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
    • उच्च न्यायालय तथ्यों, साक्ष्यों और विधि का पुनर्मूल्यांकन करता है, केवल प्रक्रिया की शुद्धता नहीं। वे यह भी जाँचते हैं कि ‘अत्यंत विरल’ परीक्षण सही ढंग से लागू हुआ है या नहीं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

• अंतिम न्यायिक प्राधिकरण: सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड मामलों में अंतिम अपीलीय न्यायालय है।
• संवैधानिक और प्रक्रिया संबंधी निगरानी: न्यायालय अनुच्छेद 14 और 21 का अनुपालन सुनिश्चित करता है, निष्पक्ष जाँच और विचारण, उचित दंड निर्धारण सुनवाई एवं शमन पर विचार करता है।
• दंड निर्धारण न्यायशास्त्र: सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड कानून को ‘अत्यंत विरल’ सिद्धांत विकसित करके, व्यक्तिगत दंड निर्धारण अनिवार्य करके और कठोर प्रक्रिया सुरक्षा की आवश्यकता रखकर आकार दिया है।
• पुनर्विचार और उपचारात्मक अधिकारिता: अपील खारिज होने के बाद भी न्यायालय पुनर्विचार याचिकाएँ और असाधारण मामलों में उपचारात्मक याचिकाएँ सुन सकता है।
• दया याचिका संबंध: न्यायालय दया याचिका निर्णयों में विलंब, मनमानी या प्रक्रिया उल्लंघन की समीक्षा कर सकता है, जब सभी न्यायिक उपाय समाप्त हो चुके हों।

मृत्युदंड में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका

• भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति को क्षमा, स्थगन, राहत, दंड माफी और दंड परिवर्तन का अधिकार है। यह उन मामलों में लागू होता है जहाँ:
  • दंड मृत्युदंड है;
  • अपराध संघीय कानून के अंतर्गत है;
  • दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया है।
• राज्यपाल (अनुच्छेद 161): राज्यपाल को राज्य कानून के अंतर्गत अपराधों के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं। हालाँकि, वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, परंतु उसे आजीवन कारावास या कम दंड में परिवर्तित कर सकता है।

भारत में मृत्युदंड से संबंधित प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

• त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धियों की उच्च दर: सत्र न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड का बड़ा हिस्सा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है।
  • यह जाँच, अभियोजन और विचारण स्तर पर प्रणालीगत खामियों को दर्शाता है, विशेषकर गरीब एवं हाशिए पर रहने वाले अभियुक्तों के मामलों में।
• अपर्याप्त दंड निर्धारण सुनवाई और शमन: सत्र न्यायालय प्रायः जल्दबाज़ी या औपचारिकता निभाने वाली दंड निर्धारण सुनवाई करते हैं।
  • मानसिक बीमारी, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और सुधार की संभावना जैसे शमन कारकों को प्रायः नज़रअंदाज़ किया जाता है।
• न्यायिक प्रक्रिया सुरक्षा का अनुपालन न होना: सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश (2022) के बावजूद, सत्र न्यायालय नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और जेल आचरण अभिलेख प्राप्त करने में विफल रहते हैं।
  • इससे दंड निर्धारण की निष्पक्षता कमजोर होती है और गलत दंड का जोखिम बढ़ता है।
• सामाजिक-आर्थिक और जातिगत पक्षपात: मृत्युदंड कैदी अनुपातहीन रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों से होते हैं।
  • विचारण स्तर पर प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी परिणामों को बिगाड़ती है।
• लंबे विलंब और मानसिक आघात: दोषसिद्धि, अपील और फाँसी के बीच लंबे विलंब से गंभीर मानसिक पीड़ा होती है, जिसे प्रायः ‘मृत्युदंड घटना’ कहा जाता है।
  • दया याचिकाओं पर निर्णय में विलंब इस समस्या को बढ़ाता है।

स्रोत: TH