Daily Current Affairs in Hindi – 2 September, 2026

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 26वाँ शिखर सम्मेलन

संदर्भ

किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन का 26वाँ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

यह शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित किया गया।

इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की विषय-वस्तु ‘SCO के 25 वर्ष: सतत शांति, विकास और समृद्धि की दिशा में साथ-साथ’ रही।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026

संदर्भ

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 को विस्तृत परीक्षण के लिए वित्त संबंधी विभाग-संबद्ध स्थायी समिति के पास प्रेषित किया गया है।

परिचय

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के लिए एक विधिक ढाँचा प्रदान करता है।

यह विधेयक भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 को निरस्त करके उसके स्थान पर नया कानून लागू करने का प्रयास करता है।

कृषि का नारीकरण(Feminisation of Agriculture)

समाचार में

भारत के कृषि कार्यबल में अब महिलाओं की हिस्सेदारी काफी अधिक हो गई है, जिसका प्रमुख कारण पुरुषों का गैर-कृषि कार्यों की ओर बढ़ता पलायन है।

कृषि का नारीकरण

यह कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है।

भारत में महिलाएँ लंबे समय से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, चाहे वे कृषक के रूप में कार्य करें या कृषि श्रमिक के रूप में।

ई-अपशिष्ट: पर्यावरणीय दायित्व से शहरी खदान तक

संदर्भ

‘शहरी खनन’ अर्थात त्यागे गए उत्पादों से धातुओं की पुनर्प्राप्ति की अवधारणा भारत की संसाधन सुरक्षा और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है।

ई-अपशिष्ट के बारे में

ई-अपशिष्ट त्यागे गए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा उनके घटकों को कहा जाता है।

इसमें तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चाँदी और पैलेडियम जैसी मूल्यवान सामग्रियों के साथ-साथ सीसा, पारा तथा कुछ स्थायी रसायनों जैसे हानिकारक पदार्थ भी पाए जाते हैं।

भारत में डेटा केंद्रों का तीव्र विस्तार बनाम जलवायु संबंधी वास्तविकताएँ

संदर्भ

गूगल, मेटा, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने देशभर में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत में डेटा केंद्र

भारत में डेटा केंद्रों की क्षमता वर्ष 2020 के 520 मेगावाट से लगभग तीन गुना बढ़कर वर्तमान में लगभग 1.5 गीगावाट हो गई है।

वर्ष 2030 तक इसके 6.5 गीगावाट तक पहुँचने की संभावना है, अर्थात केवल चार वर्षों में इसमें लगभग चार गुना वृद्धि होगी।

संक्षिप्त समाचार 02-09-2026

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत एक दुर्लभ और असाधारण कदम उठाते हुए जनरेशन जेड (Gen Z) के नीट-यूजी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।

संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है?

संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए उसके द्वारा पारित डिक्री और आदेशों को लागू करने से संबंधित है।

यद्यपि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियाँ असाधारण प्रकृति की हैं, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से इनके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है।