PMLA के अंतर्गत जमानत प्रावधान

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन

सन्दर्भ

  • उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा कि संवैधानिक न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को प्रवर्तन निदेशालय के हाथों में हथियार बनने की अनुमति नहीं दे सकतीं, जिससे वे लंबे समय तक लोगों को कैद में रख सकें।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)

  • इसे 2002 में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत भारत की संसद द्वारा धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को अधिहरण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 
  • PMLA तथा इसके तहत अधिसूचित नियम 2005 से प्रभावी हुए, और इसे 2009 एवं 2012 में संशोधित किया गया। 
  • अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निदेशक, FIU-IND और निदेशक (प्रवर्तन) को अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अनन्य और समवर्ती शक्तियां प्रदान की गई हैं।
  • PMLA के तहत अपराध में मुख्य रूप से आपराधिक गतिविधियों (जैसे, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार) के माध्यम से प्राप्त धन शोधन शामिल है।

कानून के तहत जमानत के प्रावधान

  • PMLA की धारा 45, जो जमानत से संबंधित है, पहले यह बताती है कि कोई भी न्यायालय इस कानून के तहत अपराधों के लिए जमानत नहीं दे सकती है, और फिर कुछ अपवादों का उल्लेख करती है।
    • प्रावधान में नकारात्मक भाषा से ही पता चलता है कि जमानत PMLA के तहत नियम नहीं बल्कि अपवाद है। 
  • प्रावधान सभी जमानत आवेदनों में सरकारी अधिवक्ता की सुनवाई को अनिवार्य बनाता है, और जब अभियोजक जमानत का विरोध करता है, तो न्यायालय को दोहरा परीक्षण लागू करना होता है। ये दो शर्तें हैं:
    • (i) कि “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि [आरोपी] ऐसे अपराध का दोषी नहीं है”; और
    •  (ii) कि “जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है”। 
  • गंभीर अपराधों से निपटने वाले कई अन्य कानूनों में भी इसी तरह के प्रावधान हैं – उदाहरण के लिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 36AC, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 37 और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 43D(5)।

कानून पर उच्चतम न्यायालय की प्रवृति

कानून पर उच्चतम न्यायालय की प्रवृति
  • गवाहों या सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ के बारे में ED द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए, न्यायालय ने जमानत पर सख्त शर्तें लगाईं, जिनमें शामिल हैं:
    • ED के उप निदेशक के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होना; 
    • अनुसूचित अपराधों के जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना; 
    • अनुसूचित अपराधों से संबंधित किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाहों या पीड़ितों से संपर्क करने पर रोक; 
    • मुकदमे में पूर्ण सहयोग और स्थगन मांगने से बचना।
प्रवर्तन निदेशालय के बारे में (ED)स्थापना:
– इसकी स्थापना 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के तत्वावधान में एक ‘प्रवर्तन इकाई’ के गठन के साथ की गई थी और यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (FERA 1947) के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन को संभालता था।
1. एक वर्ष बाद, प्रवर्तन इकाई का नाम परिवर्तित करके प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया।
– यह एक बहु-विषयक संगठन है जिसे धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराध की जाँच करने का काम सौंपा गया है।निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है:
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA): यह धन शोधन को रोकने के लिए बनाया गया एक आपराधिक कानून है, ED को PMLA के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। 
1. यह अपराध की आय से प्राप्त संपत्तियों का पता लगाने, संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने और अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने तथा विशेष अदालत द्वारा संपत्ति को जब्त करने के लिए जांच करके ऐसा करता है। 
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA): यह बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने से संबंधित कानूनों को समेकित तथा संशोधित करने के लिए बनाया गया एक नागरिक कानून है। 
1. ED को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर निर्णय लेने और दंड लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। 
भगोड़ा(Fugitive) आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। 
1. यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को भारत से भागकर गए भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने तथा केंद्र सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है।

निष्कर्ष

  • जबकि PMLA प्रावधानों की जांच की गई है, उच्चतम न्यायालय ने लगातार उनकी वैधता को बरकरार रखा है, और धन शोधन  से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। 
  • कानून प्रवर्तन शक्तियों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन इस कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है।

Source: TH

 

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