Daily Current Affairs in Hindi – 1 September, 2026

भारत में एक ही मानक समय: सरकारी एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए IST अनिवार्य

सन्दर्भ

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जिसके अंतर्गत भारत के लिए IST को एकमात्र आधिकारिक समय-संदर्भ बनाया गया है।

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

यह भारत में बाट एवं माप के मानकों तथा उनके उपयोग से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है।

यह अधिनियम वर्ष 2011 में प्रभावी हुआ और इसने पहले के बाट एवं माप मानक अधिनियम, 1976 तथा बाट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 का स्थान लिया।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि अपेक्षाओं से बेहतर

सन्दर्भ

भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून) में 7.8% की वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की, जो RBI के 7% के अनुमान से अधिक है। यह वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को दर्शाता है।

आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले कारक

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि: विनिर्माण क्षेत्र में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विगत वर्ष की इसी तिमाही में यह 8.3% थी। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़कर 10% हो गई, जो एक वर्ष पहले 8% थी।

कृषि क्षेत्र की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही और यह 3.6% रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 4.4% थी। हालांकि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के सुदृढ़ प्रदर्शन ने कृषि क्षेत्र की मंदी की भरपाई कर दी।

भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या

सन्दर्भ

महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई का नेतृत्व कर रहा है। यह भारत में बढ़ती खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अधिक कठोर प्रवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

यह वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में जानबूझकर किसी पदार्थ को मिलाया जाता है अथवा लापरवाही या अनुचित रख-रखाव के कारण खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं।

मिलावटी पदार्थ हानिकारक रसायन या अपेक्षाकृत हानिरहित भराव पदार्थ हो सकते हैं, जिन्हें उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी चरण में मिलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसानों द्वारा दूध में जल मिलाना या खाद्य तेल में खनिज तेल मिलाना खाद्य मिलावट के उदाहरण हैं।

सेमीकॉन 2.0

सन्दर्भ

सरकार ने देश में चिप विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1.27 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली सेमीकॉन 2.0 योजना अधिसूचित की है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत वर्ष 2021 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में एक व्यापक सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

इस मिशन को 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन ढाँचे का समर्थन प्राप्त है। इसके अंतर्गत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयों, असेंबली एवं परीक्षण इकाइयों तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अपशिष्ट प्रबंधन के प्रकृति–अर्थव्यवस्था (N-E) मॉडल

सन्दर्भ

माजुली (असम) और तवांग (अरुणाचल प्रदेश) के अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल ने यह प्रदर्शित किया है कि सामुदायिक भागीदारी, विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वित्तपोषण मॉडल अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

माजुली और तवांग के ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल के बारे में

अधिकांश पंचायतों में केंद्रीय सामग्री संग्रहण सुविधाएँ (CMCFs) स्थापित की गई हैं। इनके साथ ग्राम स्तर पर भी संग्रहण सुविधाएँ विकसित की गई हैं।

विकेंद्रीकृत छंटाई: गैर-जैव-अपघटनीय अपशिष्ट को अलग किया जाता है और इसके बाद कबाड़ विक्रेताओं तथा पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है।

संक्षिप्त समाचार 01-09-2026

सन्दर्भ

बढ़ते तापमान और क्षेत्रीय वर्षण के बदलते स्वरूप के कारण हिमालयी हिमनदों की स्थिरता कम हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप इनमें से कुछ “खड़ी ढलानों पर अवस्थित हिमनद” (Hanging Glaciers) के रूप में विकसित हो सकते हैं।

खड़ी ढलानों पर अवस्थित हिमनद

खड़ी ढलानों पर अवस्थित हिमनद वे हिम-पिंड हैं, जो तीव्र ढलानों पर स्थित होते हैं और अलग होकर बड़े पैमाने पर हिमस्खलन को उत्प्रेरित कर सकते हैं।

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, गढ़वाल हिमालय की अलकनंदा बेसिन में 219 तक खड़ी ढलानों पर अवस्थित हिमनद हैं।