संघीय बजट 2026–27 में प्रधानमंत्री-कुसुम योजना (PM-KUSUM) के लिए आवंटन लगभग दोगुना कर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कृषि के सौरकरण की दिशा में नए प्रयास का संकेत है।
NITI Aayog released a report titled “Realising the Export Potential of India’s Sports Equipment Manufacturing Sector”, presenting a comprehensive assessment of India’s manufacturing capabilities, and global market opportunities.
Global Market Opportunity in Sports Sector
The global sports goods market, encompassing sports apparel, footwear, equipment, and accessories, was valued at approximately $700 billion in 2024 and is projected to cross $1 trillion by 2036.
Within this ecosystem, the sports equipment segment alone accounts for approximately $140 billion, with global demand expected to reach around $283 billion by 2036.
Union Minister Dr. Jitendra Singh said India’s bioeconomy has witnessed a remarkable surge from around $10 billion in 2014 to over $195 billion in 2025, underlining the country’s emergence as a fast-growing global biotechnology hub.
What is BioEconomy?
The BioEconomy is the knowledge-based production and use of biological resources to provide products, processes and services in all economic sectors within the frame of a sustainable economic system.
It encompasses sectors like agriculture, forestry, fisheries, food production, biotechnology, and bioenergy.
At the National Defence Industries Conclave (2026), Defence Minister of India has emphasised that India must develop a self-reliant drone manufacturing ecosystem to strengthen its defence preparedness.
About
An unmanned aerial vehicle (UAV) or unmanned aircraft system (UAS), commonly known as a drone, is an aircraft with no human pilot, crew, or passengers on board, but rather is controlled remotely or is autonomous.
According to industry estimates, the global drone market is valued at over $30 billion in 2025 and is projected to reach $90–100 billion by 2030, driven by rapid adoption of AI, automation, and 5G integration.
India has begun leveraging technology to improve tax compliance and governance, as it faces a persistent fiscal challenge in the form of a low tax-to-GDP ratio (16.36% during 2001–22) and significant tax evasion (≈4.3% revenue loss annually).
नीति आयोग ने “भारत के खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र की निर्यात क्षमता का साकार करना” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की विनिर्माण क्षमताओं और वैश्विक बाज़ार अवसरों का व्यापक आकलन प्रस्तुत किया गया है।
वैश्विक बाज़ार अवसर
वैश्विक खेल वस्त्र बाज़ार, जिसमें खेल परिधान, जूते, उपकरण और सहायक सामग्री शामिल हैं, का मूल्य 2024 में लगभग 700 अरब अमेरिकी डॉलर था तथा 2036 तक इसके 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
इस पारिस्थितिकी तंत्र में केवल खेल उपकरण खंड का मूल्य लगभग 140 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसकी वैश्विक मांग 2036 तक लगभग 283 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2014 में लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में 195 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। यह भारत के तीव्र गति से उभरते वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में महत्व को रेखांकित करता है।
जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?
जैव-अर्थव्यवस्था एक ज्ञान-आधारित उत्पादन प्रणाली है, जिसमें जैविक संसाधनों का उपयोग करके उत्पाद, प्रक्रियाएँ और सेवाएँ सभी आर्थिक क्षेत्रों में एक सतत आर्थिक ढाँचे के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं।
यह कृषि, वानिकी, मत्स्य, खाद्य उत्पादन, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को समाहित करती है।
