India’s increasing integration into the global financial system has created demand for professionals proficient in international accounting frameworks such as IFRS and U.S. GAAP.
Background
International Financial Reporting Standards (IFRS) is a globally accepted accounting framework developed by the International Accounting Standards Board (IASB) and is followed by over 140 countries.
US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) is a rules-based framework primarily developed and maintained by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and used by companies operating or listed in the United States.
India follows Ind AS, which are largely converged with IFRS but include certain modifications to suit domestic regulatory and economic conditions.
Recently the Chief Justice of India made the observation that India may need to explore a mechanism for compulsory voting to enhance voter participation and strengthen democratic engagement.
Right to Vote in India
Article 326 of the Indian Constitution provides that every citizen of India, not less than 18 years of age is entitled to be registered as a voter for Elections to the House of the People and Legislative Assembly of every State on the basis of adult suffrage.
However, voting is a statutory right, not a fundamental right (as held by the Supreme Court of India in various judgments).
The Supreme Court of India has directed all States and Union Territories to submit updated and comprehensive data on prison conditions, in a suo motu case on inhuman conditions in prisons.
Directions Issued by the Supreme Court
The Court has directed States to specify both ongoing and proposed measures to address overcrowding.
It has also emphasized the need to ensure education, healthcare, and welfare of children living with incarcerated mothers.
The Court has directed States to provide details of sanctioned staff strength, vacancies, and steps taken for recruitment.
The Union Budget 2026–27 nearly doubled the allocation for the PM-KUSUM scheme to ₹5,000 crore, signalling a renewed push toward solarisation of agriculture.
भारत में सेमाग्लूटाइड के जेनेरिक संस्करणों के आगमन ने कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है, जिससे टाइप-2 मधुमेह और मोटापे से ग्रस्त रोगियों के लिए वहनीयता में सुधार हुआ है।
सेमाग्लूटाइड के बारे में
सेमाग्लूटाइड एक GLP-1 (ग्लूकागॉन-जैसा पेप्टाइड-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जिसका उपयोग किया जाता है:
हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने “नैतिक असंगति” का उदाहरण देते हुए त्यागपत्र दिया। इस घटना ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक नैतिकता, पारदर्शिता और कॉर्पोरेट शासन पर परिचर्चा को पुनः प्रज्वलित कर दिया है।
कॉर्पोरेट शासन में नैतिकता
कॉर्पोरेट शासन उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का संचालन और नियंत्रण नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।
शासन में नैतिकता केवल वैधानिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निर्णय लेने में ईमानदारी, हितधारकों के प्रति जवाबदेही, प्रकटीकरण में पारदर्शिता और संचालन में निष्पक्षता भी शामिल है।
भारत का वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ बढ़ता एकीकरण ऐसे पेशेवरों की मांग उत्पन्न कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन ढाँचों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (IFRS) तथा यू.एस. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (U.S. GAAP) में दक्ष हों।
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (IFRS) एक वैश्विक रूप से स्वीकृत लेखांकन ढांचा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड(IASB) द्वारा विकसित किया गया है और जिसका अनुसरण 140 से अधिक देशों में किया जाता है।
यू.एस. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (US GAAP) एक नियम-आधारित ढांचा है, जिसे मुख्यतः वित्तीय लेखा मानक बोर्ड(FASB) द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित किया जाता है तथा इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित या सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाता है।
हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि भारत को मतदाता भागीदारी बढ़ाने और लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ करने हेतु अनिवार्य मतदान की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए।
भारत में मतदान का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है।
हालाँकि, मतदान एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है)।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कारागारों की अमानवीय परिस्थितियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कारागार की स्थिति संबंधी अद्यतन एवं व्यापक आँकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश
न्यायालय ने राज्यों को भीड़भाड़ की समस्या से निपटने हेतु वर्तमान एवं प्रस्तावित उपायों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कारागारों में निरुद्ध माताओं के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने पर बल दिया है।
राज्यों को स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्तियों तथा भर्ती के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने का निर्देश दिया गया है।
