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Author Archives: NEXT IAS Current Affairs Team

ग्रामीण भारत के रूपांतरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका

संदर्भ

  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भारत में समावेशी ग्रामीण विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाली एक आधारभूत तकनीक के रूप में उभर रही है।

    • ग्रामीण भारत में एआई के अनुप्रयोग

  • ग्रामीण परिसंपत्तियों का भू-स्थानिक निगरानी: भूप्रहरी जैसे एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों का उपयोग कर ग्रामीण परिसंपत्तियों — जैसे सड़कें, जल संचयन संरचनाएँ (अमृत सरोवर), और भवन — के निर्माण एवं रखरखाव का पता लगाते हैं, जिससे मैनुअल निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त होती है।
  • डिजिटल श्रमसेतु मिशन: यह एक समन्वित पहल है जो असंगठित क्षेत्र में एआई और अन्य अग्रणी तकनीकों को लागू करती है। नियामक ढाँचे और प्रभाव मूल्यांकन के साथ तकनीकी तैनाती को संरेखित कर यह मिशन सेवा वितरण एवं ग्रामीण व असंगठित श्रमिकों के आजीविका समर्थन को सुदृढ़ करता है।

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    वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की कि प्रतिरोध के बावजूद एचआईवी कैप्सिड एक प्रभावी औषधि लक्ष्य 

    संदर्भ

  • एक नए अध्ययन में पाया गया है कि लेनाकापाविर नामक औषधि से बचने के लिए एचआईवी को अपने ही एक घटक — कैप्सिड — को क्षति पहुँचानी पड़ती है।

    • समाचार के बारे में 

  • लेनाकापाविर एचआईवी कैप्सिड प्रोटीन को अवरुद्ध करता है, जिससे विषाणु का प्रतिकृति-निर्माण रुक जाता है। इसे वर्ष में केवल दो बार त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह द्विवार्षिक खुराक दैनिक मौखिक प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) गोलियों की तुलना में अनुपालन को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाती है।
  • हाल ही में ज़िम्बाब्वे ने लेनाकापाविर को दीर्घ-अवधि इंजेक्टेबल PrEP विकल्प के रूप में लागू किया है, जो उच्च-भार वाले क्षेत्रों में अनुपालन जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करता है।

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    संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के चार राज्यों में सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ

    संदर्भ

  • संयुक्त राष्ट्र ने चार राज्यों के साथ साझेदारी में सड़क सुरक्षा वित्तपोषण ढाँचे हेतु एक परियोजना का शुभारंभ किया।

    • परिचय

  • यह परियोजना राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक कार्यालय के निर्देशन में लागू की जाएगी।
  • परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्षमता निर्माण करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं गंभीर चोटों (जो विकलांगता का कारण बनती हैं) को कम करना है।
  • इस परियोजना का वित्तपोषण संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष द्वारा किया जाएगा।

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    भारत की बहुध्रुवीय विश्व में विकसित होती वैश्विक व्यापार रणनीति

    Published on: 25 February, 2026

    भारत की हालिया वैश्विक व्यापार रणनीति सतर्क क्षेत्रवाद से सक्रिय वैश्विक एकीकरण की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। इसका उद्देश्य स्वयं को एक अग्रणी वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करना है, साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना है।

    News In Short 24-02-2026

    Context

  • The President of India, unveiled a bust of Shri Chakravarti Rajagopalachari, the first and only Indian Governor General of independent India at Rashtrapati Bhavan.

    • About C. Rajagopalachari 

  • Early Life: Chakravarti Rajagopalachari, popularly referred to as Rajaji, was born in 1878 in Thorapalli, Tamil Nadu.
  • His entry into public life was marked in 1917 when he became the chairperson of the municipality of Salem in 1917.
  • Role in India’s Independence Movement: Rajaji’s meeting with Mahatma Gandhi in 1919 transformed his political trajectory, prompting him to give up his legal career for the freedom struggle.

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    India’s Energy Shift Through the Green Ammonia Route

    In News

  • India’s energy transition is increasingly focusing on green hydrogen and its derivatives, with green ammonia emerging as a crucial pathway.

    • Green ammonia

  • It is produced using green hydrogen, and is emerging as a leading clean fuel for fertilizers, energy, and marine applications. 
  • Globally, procurement mechanisms such as the EU’s H2Global initiative and South Korea’s Clean Hydrogen Portfolio Standard are driving market development.
  • India’s green ammonia auction under SECI’s SIGHT programme (part of the National Green Hydrogen Mission) stands out for its scale and competitiveness.

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    Unlocking India’s Inland Waterways Potential

    Context

  • Recently the third meeting of the Inland Waterways Development Council (IWDC) was held at Kochi, Kerala.

    • Current Status of Inland Waterways in India

  • India has an extensive inland waterways network of 20,236 km, comprising 17,980 km of rivers and 2,256 km of canals suitable for mechanised crafts.
  • India currently has 111 National Waterways (NWs), as declared under the National Waterways Act, 2016.
  • Cargo transported on national waterways increased from 18.07 Million Metric Tonnes (MT) in 2013-14 to 145.5 Million MT in 2024–25— a growth of over 700%.

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    National Monetisation Pipeline 2.0 (NMP 2.0)

    Context

  • Recently, the Union Finance Minister has launched the National Monetisation Pipeline 2.0 (NMP 2.0), targeting ₹16.72 lakh crore through asset monetisation over the period 2025–26 to 2029–30.

    • About

  • National Monetisation Pipeline 2.0 (NMP 2.0) launched by the Union Finance Minister, builds on the original NMP (2021-2025) by outlining a ₹16.72 lakh crore roadmap for FY 2026-2030. 
  • It targets operational “brownfield” public assets like highways and railways to unlock value through private investment, funding new greenfield infrastructure without raising fresh debt or taxes. 
  • Developed by NITI Aayog with line ministries, it’s guided by the Ministry of Finance and monitored by the Core Group of Secretaries on Asset Monetisation (CGAM), chaired by the Cabinet Secretary.

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    Concerns Regarding Independence of the Election Commission

    Context

  • Recent controversies surrounding electoral rolls, appointment procedures, and institutional autonomy have raised concerns about the functioning of the Election Commission of India (ECI).

    • Concerns Regarding Election Commission

  • Electoral Roll Manipulation: Concerns have been raised regarding the Special Intensive Revision (SIR) of voter lists.
  • Reports of deletion of large numbers of voters, particularly from certain regions, have sparked fears of disenfranchisement.
  • Controversy Over Appointment Process: The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Office and Terms of Office) Act, 2023 altered the selection mechanism.

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