हाल ही में संसद में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग (FC) की रिपोर्ट ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को दिए जाने वाले अनुदानों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह भारत के राजकोषीय संघवाद में शहरी शासन के पक्ष में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत है।
16वें वित्त आयोग की प्रमुख बातें (ULBs हेतु)
शहरी स्थानीय निकायों के लिए बढ़ा हुआ हिस्सा: ULBs को दिए जाने वाले अनुदानों का हिस्सा 45% कर दिया गया है; (15वें FC में 36% और 13वें FC में 26%)।
भारत और भूटान ने जल संसाधन प्रबंधन और जलविद्युत विकास में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को पुनः पुष्टि की है। यह घोषणा भूटान की उच्च स्तरीय यात्रा पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरान की गई।
भारत–भूटान जलविद्युत संबंध
प्रारंभिक सहयोग: भारत–भूटान जलविद्युत सहयोग 1961 में जलढाका समझौते पर हस्ताक्षर के साथ प्रारंभ हुआ।
जलढाका परियोजना भारत की सीमा के अंदर पश्चिम बंगाल में स्थित है और उत्पन्न अधिकांश विद्युत दक्षिणी भूटान को निर्यात की गई।
1987 में 336 मेगावाट चुखा जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन एक प्रमुख माइलस्टोन था।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लैंगिक सशक्तिकरण पर केसबुक का शुभारंभ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में किया गया।
परिचय
विकसित किया गया द्वारा: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत इंडियाएआई मिशन द्वारा, यूएन विमेन के सहयोग से तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के समर्थन से।
यह केसबुक ग्लोबल साउथ से 23 वास्तविक AI समाधानों को एक साथ प्रस्तुत करता है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर मापनीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।
नई श्रृंखला के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
परिचय
नई श्रृंखला ने 2023-24 की वृद्धि दर को पुराने अनुमान 9.2% से घटाकर 7.2% कर दिया है, जबकि 2024-25 की वृद्धि दर को पूर्व अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है।
GDP अनुमान के लिए आधार वर्ष को 2011–12 से बदलकर 2022–23 कर दिया गया है ताकि भारत की बदलती आर्थिक संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके।
संशोधित GDP श्रृंखला ने नए और उन्नत आँकड़ों को सम्मिलित कर अनुमान को और सशक्त बनाया है।
भारत को दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और करोड़ों छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका की रक्षा हेतु अपने कृषि खाद्य उत्पादन तंत्र में लचीलापन वित्तपोषण को प्राथमिकता देनी होगी।
The Prime Minister paid tribute to the revolutionary Chandrashekhar Azad marking his Martyrdom Day.
About Chandrashekhar Azad
Chandrashekhar Azad was a great Indian freedom fighter and he was born on July 23, 1906 in Badarka village of Unnao district in Uttar Pradesh.
He actively participated in the Non-Cooperation Movement (1920–22) launched by Mahatma Gandhi.
When produced before a magistrate, he declared his name as “Azad,” father’s name as “Swatantra,” and residence as “Jail.” After being publicly flogged, he adopted the title Azad, meaning “Free,” as his permanent identity.
The 2026–27 Union Budget announced an integrated East Coast Industrial Corridor with a key node at Durgapur, creating modern, globally competitive industrial hubs and greenfield investment regions.
Industrial corridors
They are linear development zones that connect major economic centres through an integrated network of roads, railways, ports, and airports.
Industrial corridors play a fundamental role in metamorphosing regional economies by creating environments where industries can operate efficiently, sustainably, and competitively.
Recent tightening of U.S. immigration policy has created uncertainty for highly skilled foreign workers, prompting the government to attract its global talent back through targeted initiatives and better opportunities.
India’s Dominance in High-Skill Migration to the U.S.
Indian nationals accounted for nearly 71% of H-1B approvals in FY2024, reflecting overwhelming dependence on this channel for high-skill mobility.
A large proportion of beneficiaries possess advanced degrees, indicating that migration involves highly trained human capital.
The share of master’s degree holders has steadily increased over the decades, demonstrating the rising knowledge intensity of Indian migration.
The Union Minister of Commerce and Industry said that India now enjoys preferential trade access to nearly two-thirds of global trade through a series of free trade agreements.
Free Trade Agreement (FTA)
FTAs are arrangements between two or more countries or trading blocs that primarily agree to reduce or eliminate customs tariff and non tariff barriers on substantial trade between them.
They can cover both goods and services. It also addresses issues such as investment, mobility of professionals, and regulatory cooperation.
India uses different terms to denote the scope and depth of trade agreements.
