India faces a significant challenge in bridging the gap between the skills of its workforce and the demands of the industry despite a comprehensive institutional and policy framework for training and skilling.
The Confederation of Indian Industry (CII) has suggested the government stick to the fiscal deficit target of 4.9% of GDP for 2024-25 and 4.5% for 2025-26.
Recently launched PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana (PMSGMBY) that aims to boost the adoption of rooftop solar installations across India, requires refinement to fully realize its potential despite its promising start.
उदयपुर स्थित एकलिंगजी मंदिर ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं, जिनमें ड्रेस कोड और मोबाइल फोन प्रतिबंध शामिल हैं, जिसका उद्देश्य मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना है।
सरकार पुराने कानूनों के स्थान पर शिपिंग क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 एवं तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 पेश करने की तैयारी में है।
प्रशिक्षण और कौशल के लिए एक व्यापक संस्थागत और नीतिगत ढांचे के बावजूद, भारत को अपने कार्यबल के कौशल और उद्योग की मांग के बीच के अंतर को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार को 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% और 2025-26 के लिए 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने का सुझाव दिया है।
हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को अपनाने को बढ़ावा देना है, इसकी आशाजनक शुरुआत के बावजूद इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है।
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