The Supreme Court of India reiterated its support for a Uniform Civil Code, observing that a common civil law framework would help address complexities arising from multiple personal laws governing marriage, divorce, and succession across communities.
Supreme Court’s Observations
The petition before the court challenges provisions of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, arguing that it discriminates against Muslim women in matters such as inheritance.
The Court stated that striking down personal law provisions may create a legal vacuum regarding inheritance rules.
It emphasised that a Uniform Civil Code would provide a clearer and more comprehensive solution to ensure equality in personal laws, which requires legislative action, not only judicial decisions.
The Supreme Court practically applied the principles of passive euthanasia for the first time by permitting the withdrawal of clinically-assisted nutrition and hydration (CANH) to 32-year-old Harish Rana.
About
The court laid down that:
withdrawal of life support must be in the “best interests” of the patient and guiding factors include whether life support provided to the patient qualify as medical treatment;
whether medicines have any therapeutic benefit, but only works to prolong life, pain and suffering for the patient;
Recently, the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) invoked the Essential Commodities Act, 1955 by notifying the Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026 amid the ongoing conflict in West Asia and disruptions in LNG shipments through the Strait of Hormuz.
Key Points in Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026
Establishment of a four-tier priority system for gas allocation: Based on the average consumption of gas from the past six-month.
Gas redistribution: Lower-priority users like petrochemicals & power plants face cuts to support higher ones.
Pooled Mechanism: Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) notifies pooled prices for gas diverted from non-priority to priority sectors, ensuring standardized pricing during shortages.
Recent developments involving major artificial intelligence (AI) companies from the USA and China have highlighted the growing intersection between technology competition and national security.
विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।
संविधान का अनुच्छेद 324
संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और उतने संख्या में चुनाव आयुक्त (ECs) होंगे, जितने राष्ट्रपति तय करेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है।
संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति, संसद के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, CEC और ECs की नियुक्ति करेंगे।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के समर्थन को पुनः दोहराते हुए यह टिप्पणी की कि एक समान नागरिक विधिक ढाँचा विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न जटिलताओं को दूर करने में सहायक होगा।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायालय के समक्ष याचिका में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) अधिनियम, 1937 की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई है, यह तर्क देते हुए कि यह मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध उत्तराधिकार जैसे मामलों में भेदभाव करता है।
न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत कानून की धाराओं को निरस्त करने से उत्तराधिकार नियमों में विधिक शून्यता उत्पन्न हो सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम निष्क्रिय इच्छामृत्यु के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करते हुए 32 वर्षीय हरीश राणा के लिए क्लिनिकली-असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन (CANH) हटाने की अनुमति प्रदान की।
परिचय
न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि:
जीवन रक्षक उपकरणों को हटाना रोगी के “सर्वोत्तम हित” में होना चाहिए।
मार्गदर्शक कारकों में यह शामिल है कि रोगी को दी जा रही जीवन रक्षक सहायता क्या वास्तव में चिकित्सीय उपचार की श्रेणी में आती है;
हाल ही में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होरमुज़ जलडमरूमध्य से एलएनजी आपूर्ति में व्यवधान के बीच प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 अधिसूचित करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का प्रवर्तन किया।
प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के मुख्य बिंदु
चार-स्तरीय प्राथमिकता प्रणाली की स्थापना: गैस आवंटन हेतु विगत छह माह की औसत खपत के आधार पर।
गैस का पुनर्वितरण: निम्न-प्राथमिकता वाले उपभोक्ता जैसे पेट्रोकेमिकल्स एवं विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति में कटौती कर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समर्थन।
पूल्ड तंत्र: पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों से प्राथमिकता क्षेत्रों में स्थानांतरित गैस के लिए पूल्ड मूल्य अधिसूचित करेगा, जिससे कमी के समय मानकीकृत मूल्य सुनिश्चित हों।
