संक्षिप्त समाचार 19-02-2026

स्नोबॉल अर्थ

पाठ्यक्रम: GS1/ भौतिक भूगोल

संदर्भ

• हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्कॉटलैंड के गारवेलाच द्वीपों पर चट्टानों का अध्ययन किया ताकि स्नोबॉल अर्थ काल को समझा जा सके।

स्नोबॉल अर्थ क्या है?

• स्नोबॉल अर्थ उन अवधियों को संदर्भित करता है जब पृथ्वी की सतह लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, जिसमें महासागर और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी शामिल थे। यह मुख्यतः क्रायोजेनियन काल (720-635 मिलियन वर्ष पूर्व) के दौरान हुआ था।
• यह ऐसी प्रतिक्रिया तंत्रों से प्रेरित था जैसे बर्फ की परत बढ़ने से पृथ्वी का अल्बीडो (परावर्तन क्षमता) बढ़ना और सौर ऊष्मा का अवशोषण कम होना, जिससे अधिक शीतलन हुआ।
• संभावित कारणों में भूमध्य रेखा के पास महाद्वीपीय विन्यास, ग्रीनहाउस गैसों में कमी और ज्वालामुखीय गतिविधियों के पैटर्न शामिल हैं।

स्रोत: TH

ईरान द्वारा होरमुज़ जलडमरूमध्य बंद 

पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल

समाचार में

• ईरान ने जिनेवा में परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के दौरान लाइव-फायर अभ्यास के चलते होरमुज़ जलडमरूमध्य के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इस जलडमरूमध्य से विश्व के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है।
• होरमुज़ जलडमरूमध्य के बारे में
• होरमुज़ जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान व संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है, जो फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी एवं अरब सागर से जोड़ता है।
• इसका सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें दोनों दिशाओं में केवल कुछ किलोमीटर चौड़ी नौवहन लेन हैं।
• भारत का लगभग आधा कच्चा तेल और लगभग 60% प्राकृतिक गैस आयात इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।

क्या आप जानते हैं?

• ईरान ने पहले भी जलडमरूमध्य को बंद करने की चेतावनी दी थी — ईरान-इराक “टैंकर युद्ध” (1980 के दशक) के दौरान एवं 2012 में प्रतिबंधों के प्रत्युत्तर में — लेकिन कभी पूर्ण रूप से बंद नहीं किया।
• हालाँकि सऊदी अरब और यूएई ने जलडमरूमध्य को बायपास करने के लिए पाइपलाइनें विकसित की हैं, लेकिन ये मार्ग कुल तेल परिवहन का केवल सीमित हिस्सा ही वहन कर सकते हैं।

स्रोत: TOI

ओडिशा में FRA सेल्स का बंद होना केंद्र की जाँच को प्रेरित करता है

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

संदर्भ

• जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने ओडिशा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर वन अधिकार अधिनियम (FRA) सेल्स को बंद करने के निर्देशों पर जाँच शुरू की है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

• वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFDs) के अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है ताकि वे वन संसाधनों का सतत प्रबंधन, संरक्षण एवं उपयोग कर सकें।
• यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFDs) को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार (CFRs) प्रदान करता है, जो पीढ़ियों से जंगलों में रहते आए हैं लेकिन जिनके अधिकार कभी औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किए गए।
• ग्राम सभाओं को प्रदत्त अधिकार:
  • वन भूमि और संसाधनों पर दावों की पहचान एवं सत्यापन।
  • वन संसाधनों का सतत प्रबंधन और संरक्षण।
  • लघु वन उपज (MFP) जैसे बाँस, तेंदू पत्ते, लाख, शहद और मोम तक पहुँच को विनियमित करना।
• FRA सेल्स की भूमिका: ये विशेष प्रशासनिक इकाइयाँ FRA के क्रियान्वयन को तीव्र करने हेतु बनाई गई थीं। इनके कार्यों में शामिल हैं:
  • दावा दाखिल करने और सत्यापन में सहायता।
  • अभिलेखों का रखरखाव और शीर्षकों का डिजिटलीकरण।
  • स्थानीय अधिकारियों को तकनीकी और क्षेत्रीय सहयोग प्रदान करना।

स्रोत: TH

VoicERA का शुभारंभ BHASHINI राष्ट्रीय अवसंरचना पर

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

समाचार में

• डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (DIBD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने VoicERA का शुभारंभ किया।

VoicERA

• यह एक ओपन सोर्स, एंड-टू-एंड वॉयस AI स्टैक है जिसे BHASHINI राष्ट्रीय भाषा अवसंरचना पर लागू किया गया है।
• यह बहुभाषी वॉयस और भाषा AI के लिए एक राष्ट्रीय निष्पादन परत स्थापित करता है।
• इसे ओपन, प्लग्गेबल, इंटरऑपरेबल, क्लाउड-डिप्लॉयबल और ऑन-प्रिमाइस रेडी रूप में डिज़ाइन किया गया है।
• यह सरकार, अनुसंधान संस्थानों और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में वॉयस सिस्टम्स की सुरक्षित एवं स्केलेबल तैनाती को सक्षम बनाता है।
• यह वॉयस स्टैक को मॉड्यूलर बनाकर प्रयासों की पुनरावृत्ति को कम करता है और वेंडर लॉक-इन को समाप्त करता है।

महत्व

• VoicERA का BHASHINI के साथ एकीकरण भारत की राष्ट्रीय भाषा अवसंरचना को वॉयस-सक्षम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में परिवर्तित करता है, जो वास्तविक समय वाक्, संवादात्मक AI और जनसंख्या स्तर पर बहुभाषी टेलीफोनी का समर्थन करता है।
• यह सरकारी विभागों को कृषि, शिक्षा, आजीविका, शिकायत निवारण और योजना खोज जैसे क्षेत्रों में वॉयस-आधारित नागरिक सेवाओं को शीघ्रता से लागू करने में सक्षम बनाता है, जिससे समावेशी, सुरक्षित एवं इंटरऑपरेबल सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा मिलता है।

स्रोत: PIB

भारतीय खाद्य निगम (FCI) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

• भारतीय खाद्य निगम (FCI) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत भूख से लड़ने हेतु वैश्विक मानवीय अभियानों के समर्थन में चावल की आपूर्ति की जाएगी।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

• इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
• यह संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक खाद्य-सहायता शाखा है और विश्व की सबसे बड़ी मानवीय संस्था है जो भूख से लड़ने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में

• FCI एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत की गई थी और यह भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
• इसका मूल उद्देश्य खाद्य कमी, विशेषकर गेहूँ, का प्रबंधन करना था, जिसके लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से प्रभावी मूल्य समर्थन प्रदान किया गया।
• यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत खरीद, भंडारण, वितरण और सूखा या बाढ़ जैसी आपात स्थितियों के लिए बफर स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

स्रोत: PIB

नगरपालिका बॉन्ड्स

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

• आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने हाल ही में भारत के नगरपालिका बॉन्ड बाजार को गंभीर करने हेतु उच्च-स्तरीय परामर्श आयोजित किया। यह शहरी अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है।

नगरपालिका बॉन्ड्स के बारे में

• नगरपालिका बॉन्ड्स विपणन योग्य ऋण साधन हैं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) द्वारा सीधे या कॉर्पोरेट नगरपालिका संस्थाओं अथवा विशेष प्रयोजन वाहनों जैसे मध्यस्थों के माध्यम से जारी किया जाता है।
• इन्हें प्रथम बार बेंगलुरु ने 1997 में जारी किया था।
• ये पूंजी परियोजनाओं (जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज), ऋण पुनर्वित्त और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करते हैं।
• ये SEBI के नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीकरण विनियम, 2015 द्वारा विनियमित हैं।
• इन पर कर-मुक्त ब्याज मिलता है, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जाता है और वित्तीय विकेंद्रीकरण को समर्थन मिलता है।

स्रोत: AIR

प्रोजेक्ट वॉल्ट

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट का अनावरण किया है, जो एक स्वतंत्र रूप से शासित और संचालित सार्वजनिक-निजी भागीदारी है।

परिचय

• इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक घरेलू भंडार स्थापित करना है।
• इस साझेदारी को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (EXIM) द्वारा 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता और अतिरिक्त 2 अरब डॉलर की निजी निधि का समर्थन प्राप्त है।
• यह भंडार निर्माण विदेशी-नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने हेतु समग्र-सरकार परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।
• प्रोजेक्ट वॉल्ट को घरेलू निर्माताओं के लिए दीर्घकालिक बीमा के रूप में कार्य करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे खनिजों को भौगोलिक प्रतिबंधों के बिना, आपूर्ति उपलब्धता और वाणिज्यिक विचारों के आधार पर प्राप्त कर सकें तथा उन्हें संग्रहीत कर सकें।

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

• महत्वपूर्ण खनिज वे तत्व हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों के मूलभूत निर्माण खंड हैं और जिनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का जोखिम रहता है।
• इन खनिजों की उपलब्धता का अभाव या उनका खनन/प्रसंस्करण कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होना आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और आपूर्ति बाधाओं का कारण बन सकता है।

महत्वपूर्ण खनिजों के अनुप्रयोग

• स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहलें: शून्य-उत्सर्जन वाहन, पवन टरबाइन, सौर पैनल आदि।
  • कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, सेलेनियम और वैनाडियम जैसे खनिज बैटरियों, सेमीकंडक्टर एवं सौर पैनलों में प्रयुक्त होते हैं।
• उन्नत विनिर्माण इनपुट और सामग्री: रक्षा अनुप्रयोग, स्थायी चुंबक, सिरेमिक।
  • बेरीलियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, टैंटलम जैसे खनिज नई प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में प्रयुक्त होते हैं।
• प्लैटिनम समूह धातुएँ (PGMs): चिकित्सा उपकरणों, कैंसर उपचार दवाओं और दंत सामग्री में प्रयुक्त होती हैं।

महत्वपूर्ण खनिजों की सूची

• विभिन्न देशों की अपनी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की अलग-अलग सूचियाँ होती हैं।
• भारत के लिए कुल 30 खनिज सबसे महत्वपूर्ण पाए गए हैं: एंटिमनी, बेरीलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफ्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनाडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

स्रोत: TH

भिर्राना स्थल

पाठ्यक्रम: GS1/ प्राचीन इतिहास

संदर्भ

• अनुसंधान से संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले की मान्यताओं से कहीं अधिक प्राचीन हो सकती है — केवल कुछ शताब्दियों से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से।

परिचय

• उत्तरी भारत के भिर्राना में मृदा के बर्तनों और पशु अवशेषों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का सुझाव है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष प्राचीन हो सकती है।
• यदि यह पुष्टि होती है, तो इसकी प्रारंभिक शुरुआत मिस्र के पहले फ़राओ के युग से भी पहले की होगी।
• दशकों से इतिहासकारों ने प्राचीन विश्व की महान सभ्यताओं को क्रम में रखा है — पहले मेसोपोटामिया, फिर मिस्र (पिरामिड और फ़राओ के साथ), और इनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता।

सिंधु घाटी सभ्यता

• हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है, जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई।
• यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है।
• अपने उत्कर्ष पर, इसने वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्रों को आच्छादित किया।
• इसे कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ से ताँबे आधारित मिश्रधातुओं से बने अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं।

प्रमुख हड़प्पा स्थल

स्रोत: TOI

केरल कैबिनेट द्वारा मूलनिवासी कार्ड जारी करने के विधेयक को स्वीकृति प्रदान

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

समाचार में

• केरल कैबिनेट ने मूलनिवासी कार्ड विधेयक को स्वीकृति दी है, जिसके अंतर्गत निवासियों को सरकारी सेवाओं और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज़ प्रदान किया जाएगा।

केरल मूलनिवासी कार्ड विधेयक

• यह राज्य सरकार को मूलनिवासी कार्ड जारी करने की अनुमति देता है, जो सरकारी सेवाओं और अन्य सामाजिक उद्देश्यों तक पहुँच के लिए एक प्रामाणिक दस्तावेज़ होगा।
• यह कार्ड वर्तमान मूलनिवासी प्रमाणपत्र पर आधारित होगा, इसमें फोटो संलग्न होगी और यह स्थायी होगा।
• विधेयक में मूलनिवासी को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो केरल में जन्मा हो और जिसने विदेशी नागरिकता ग्रहण न की हो, या ऐसा व्यक्ति जिसका पूर्वज केरल में जन्मा हो तथा जिसने भारतीय नागरिकता बनाए रखी हो।
• वे लोग भी पात्र होंगे जो आजीविका कारणों से केरल से बाहर जन्मे हों लेकिन उनके माता-पिता केरलवासी हों।
• जो लोग कार्ड प्राप्त करने के बाद नागरिकता त्याग देंगे, उनका कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा।

स्रोत: TH