India continues to lag on the core drivers of innovation i.e. low R&D intensity, weak private-sector participation, limited global technological impact, and poor research-to-market translation.
भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में महात्मा गांधी और दांडी मार्च (1930) में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
दांडी मार्च के बारे में
ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार स्थापित कर दिया था तथा नमक कर लगाया था, जिससे यह बुनियादी आवश्यकता भी भारतीयों के लिए महँगी हो गई।
1930 में गांधीजी ने घोषणा की कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए मार्च का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि नमक पर कर लगाना पाप है, यह भोजन की आवश्यक वस्तु है।
गांधीजी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह मार्च प्रारंभ किया और 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास उत्पन्न व्यवधानों के कारण ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि तथा भारतीय उद्योगों के लिए गैस की उपलब्धता में कमी आई है। यह स्थिति तापीय आत्मनिर्भरता की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करती है।
औद्योगिक / तापीय ऊष्मा के बारे में
औद्योगिक ऊष्मा से तात्पर्य उस तापीय ऊर्जा से है जिसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे
तापन (heating), सुखाने (drying), गलन (smelting) तथा रासायनिक अभिक्रियाएँ।
दशकों से यह ऊष्मा मुख्यतः कोयला, प्राकृतिक गैस और एलपीजी जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाकर उत्पन्न की जाती रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के श्रम सुधारों का आशावादी मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और यह रेखांकित करता है कि नई श्रम संहिताएँ औपचारिककरण, रोजगार सृजन एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं।
भारत की श्रम संहिताएँ
भारत ने 29 श्रम कानूनों को समेकित कर चार व्यापक श्रम संहिताओं में बदल दिया है ताकि विनियमों को सरल बनाया जा सके और श्रम बाज़ार की दक्षता में सुधार हो सके।
वेतन संहिता, 2019: राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (National Floor Wage) की शुरुआत के माध्यम से वेतन विनियमन को मानकीकृत करने का उद्देश्य।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों, छँटनी और पुनर्गठन को विनियमित करती है।
टैरिफ, निर्यात नियंत्रण तथा “राष्ट्रीय खरीद” (Buy National) जैसे अनिवार्य प्रावधानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि “जेंटल ट्रेड(Gentle Trade)” का युग समाप्ति की ओर अग्रसर है।
डॉक्स कॉमर्स (Doux Commerce) की अवधारणा
डॉक्स कॉमर्स (Doux Commerce) शब्द को मोंतेस्क्यू (Montesquieu) द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जिसका अर्थ है “जेंटल ट्रेड(gentle commerce)”।
इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार मानव व्यवहार को अधिक सभ्य बनाता है और संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है।
यदि राष्ट्र आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर हो जाते हैं, तो युद्ध की लागत अत्यधिक बढ़ जाती है।
हालिया भू-राजनीतिक घटनाक्रम तथा प्रमुख शक्तियों द्वारा व्यापार, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी का सामरिक उपयोग इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति की स्वायत्तता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है।
भारत की बाह्य निर्भरताओं से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंग
खाद्य निर्भरता:1960 के दशक में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के PL-480 खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न आयात पर अत्यधिक निर्भर था। 1965–67 के सूखे ने इस निर्भरता को उजागर किया और बाह्य निर्भरता से जुड़े राजनीतिक जोखिमों को स्पष्ट किया।
इसके परिणामस्वरूप हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ, जिससे भारत खाद्य-आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ।
महिला स्थिति आयोग (CSW70) के 70वें सत्र के दौरान जारी हालिया आँकड़े यह दर्शाते हैं कि विश्व स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अत्यंत कम है।
मुख्य निष्कर्ष
विश्व स्तर पर महिलाओं के पास केवल 22.4% कैबिनेट पद और 27.5% संसदीय सीटें हैं।
वर्तमान में केवल 28 देशों का नेतृत्व महिला कर रही हैं, जबकि 101 देशों में कभी भी महिला राज्य प्रमुख या सरकार प्रमुख नहीं रही।
जनवरी 2026 तक 54 महिलाएँ संसदीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो कुल अध्यक्षों का 19.9% है। यह विगत 21 वर्षों में पहली गिरावट है।
भारत अभी भी नवाचार के प्रमुख प्रेरक तत्वों में पीछे है—जैसे अनुसंधान एवं विकास (R&D) की कम तीव्रता, निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी, वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रभाव का अभाव तथा अनुसंधान से बाजार तक रूपांतरण की कमजोर व्यवस्था।
