2024-25 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने कहा, “2026-27 से, हमारा लक्ष्य प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को कम करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र सरकार का कर्ज GDP के प्रतिशत के रूप में कम हो।”
हाल ही में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) को लागू करने का समर्थन किया।
Recently Chief Justice D Y Chandrachud pitches for implementing All India Judicial Services (AIJS) for quick filling of vacancies for expeditious disposal of cases and reducing pendency.
Union Home Minister Amit Shah addressed the first Foundation Day program of the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) and launched key initiatives for prevention of cyber crime.
In the 2024-25 Union Budget, the Finance Minister stated, “From 2026-27 onwards, we aim to reduce the fiscal deficit each year to ensure Union government debt declines as a percentage of GDP.”
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