भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में अत्यधिक ऋणग्रस्तता, अनियंत्रित ऋण वितरण तथा ऋण लेने वाले व्यक्तियों की अपर्याप्त सहमति जैसी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी ऋण वितरण पर बल दिया है।

सूक्ष्म वित्त क्या है?

  • सूक्ष्म वित्त से आशय कम आय वाले परिवारों तथा सूक्ष्म उद्यमों को छोटे स्तर पर वित्तीय सेवाएँ, विशेषकर ऋण उपलब्ध कराने से है, जिनकी औपचारिक बैंकिंग संस्थानों तक पहुँच सीमित होती है।
  • प्रमुख संस्थाएँ:
    • सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFIs)
    • लघु वित्त बैंक (SFBs)
    • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)
    • वाणिज्यिक बैंक 
    • सहकारी बैंक 
  • इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर पहचान बांग्लादेश में वर्ष 1976 में मुहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक के माध्यम से मिली। इस बैंक ने बिना किसी संपार्श्विक  के निर्धन परिवारों को समूह आधारित ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया।

पारंपरिक सूक्ष्म वित्त मॉडल की सफलता

  • संयुक्त देयता समूह (JLG) मॉडल भारत के सूक्ष्म वित्त उद्योग का प्रमुख मॉडल है। इसने विशेषकर ग्रामीण महिलाओं सहित लाखों कम आय वाले परिवारों के लिए औपचारिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की है।
  • राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम (SHG) ने 17 करोड़ से अधिक परिवारों तथा 144 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया है।
  • कुल सूक्ष्म वित्त ऋणों में से 46% से अधिक ऋण ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं, जिनकी मासिक आय ₹20,000 से कम है। इन ऋणों का उपयोग आय-सृजन संबंधी गतिविधियों तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है।

भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की स्थिति

  • बकाया ऋण पोर्टफोलियो : SIDBI-Equifax की माइक्रोफाइनेंस पल्स रिपोर्ट (जून 2026) के अनुसार, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का बकाया ऋण पोर्टफोलियो ₹2.69 लाख करोड़ रहा, जिसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12% की गिरावट दर्ज की गई।
  • सक्रिय ऋण खाते : इस क्षेत्र में लगभग 7.15 करोड़ सक्रिय ऋण खाते थे।
  • ऋण वितरण : अप्रैल–जून 2026 के दौरान ऋण वितरण में विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17% की वृद्धि हुई और यह ₹62,302 करोड़ तक पहुँच गया।
  • उभरता ऋण तनाव : प्रारंभिक स्तर पर अतिदेय ऋण (30–179 दिन की विलंबित अवधि) जून 2025 के 6.1% से घटकर जून 2026 में 1.9% रह गया।
    • हालाँकि, 180 दिनों से अधिक समय से अतिदेय ऋणों का अनुपात 17.4% के उच्च स्तर पर बना रहा।

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से संबंधित चिंताएँ

  • एकाधिक ऋण लेना : विभिन्न सूक्ष्म वित्त संस्थानों से एक साथ कई ऋण लेने के कारण ऋण-जाल का जोखिम बढ़ा है। इस क्षेत्र की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (AUM) का लगभग 8–10% हिस्सा ऐसे ऋणकर्ताओं से संबंधित है, जिनके चार से अधिक ऋणदाता हैं।
  • बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा: बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने तथा ऋण पोर्टफोलियो के विस्तार की प्रतिस्पर्धा में ऋणदाता, ऋणकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता का उचित आकलन करने के बजाय ऋण वितरण को प्राथमिकता देने लगते हैं।
  • आय का अपर्याप्त आकलन : वर्तमान ऋण जाँच प्रणालियाँ बकाया ऋणों की जानकारी तो प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन परिवारों के व्यय, अनौपचारिक आय तथा वास्तविक उपलब्ध आय का पर्याप्त आकलन नहीं कर पाती हैं।
  • औपचारिक सहमति का अभाव : कई बार ऋणकर्ता ब्याज दरों, पुनर्भुगतान की समय-सारणी, शुल्कों तथा अन्य संविदात्मक दायित्वों को समझे बिना ही ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं।
  • मानकीकृत ऋण उत्पाद: एक जैसे ऋण उत्पाद ऋणकर्ताओं की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं।

उत्तरदायी सूक्ष्म वित्त के लिए नियामक ढाँचा

  • भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियामक उपाय:
    • ऋण सूचना साझा करने का अनिवार्य प्रावधान : RBI के निर्देशानुसार सभी सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं के लिए CRIF हाई मार्क  तथा CIBIL जैसे क्रेडिट ब्यूरो के साथ ऋण संबंधी जानकारी साझा करना अनिवार्य है, ताकि ऋणकर्ताओं के ऋण इतिहास की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और उनका सटीक आकलन किया जा सके।
    • सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए RBI का संशोधित नियामक ढाँचा, 2022: यह बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), NBFC-MFIs तथा लघु वित्त बैंकों (SFBs) सहित सभी विनियमित संस्थाओं के लिए एक समान नियामक ढाँचा प्रदान करता है।
      • इसका उद्देश्य ऋणकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उत्तरदायी ऋण वितरण को बढ़ावा देना है।
      • सूक्ष्म वित्त ऋणों को ऐसे संपार्श्विक-मुक्त ऋणों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ₹3 लाख तक की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवारों को दिए जाते हैं।
    • आय के अनुपात में निश्चित दायित्व (FOIR): अत्यधिक ऋणग्रस्तता को रोकने के लिए किसी परिवार की मासिक आय के अधिकतम 50% तक ही उसकी मासिक ऋण पुनर्भुगतान संबंधी देनदारियों को सीमित किया गया है।
    • स्व-विनियामक संगठन (SROs): RBI ने माइक्रोफाइनेंस संस्थान नेटवर्क (MFIN) तथा सा-धन (Sa-Dhan) को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के स्व-विनियामक संगठनों के रूप में मान्यता दी है। ये संगठन उद्योग में अनुशासन बनाए रखने तथा उत्तरदायी ऋण वितरण प्रथाओं को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं।
  • अन्य प्रमुख पहलें:
    • स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम : स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से जोड़ता है तथा आय-सृजन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।
    • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ₹20 लाख तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है।
    • नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता : वंचित एवं अल्पसेवित वर्गों तक ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

आगे की राह

  • पारदर्शी ऋण वितरण प्रक्रियाओं, प्रभावी ऋण सूचना साझाकरण तथा सूक्ष्म वित्त संस्थानों की जवाबदेही के माध्यम से परिवार-स्तरीय ऋण आकलन, सूचित सहमति तथा नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करना।
  • वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, शिकायत निवारण तंत्र को सुलभ बनाना तथा ऋण वितरण संबंधी मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा करना, ताकि ऋणकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और सतत वित्तीय समावेशन के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
  • RBI द्वारा जून 2026 में जारी वित्तीय उत्पादों के विज्ञापन, विपणन एवं बिक्री संबंधी निर्देशों को लागू करना। ये निर्देश 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। इनका उद्देश्य भ्रामक प्रथाओं पर अंकुश लगाना तथा ग्राहकों की स्पष्ट सहमति सुनिश्चित करना है।

Source: TH

 

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