रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के 10 वर्ष

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

  • फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (FPCE) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के 10 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद इसके कमजोर क्रियान्वयन को लेकर चिंता व्यक्त की है।

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के बारे में

  • RERA का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र का कुशल एवं पारदर्शी तरीके से विनियमन और संवर्धन करना तथा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।
  • परियोजनाओं का पंजीकरण: यह अधिनियम किसी भी विज्ञापन, विपणन, बुकिंग अथवा बिक्री से पहले रियल एस्टेट परियोजनाओं का विनियामक प्राधिकरण के समक्ष पंजीकरण अनिवार्य करता है।
    • इस प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, प्रवर्तक पर विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रियल एस्टेट परियोजना की अनुमानित लागत के 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • यह प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) तथा रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
  • वित्तीय जवाबदेही: इसके तहत प्रवर्तकों के लिए घर खरीदारों से प्राप्त राशि का 70% एक अलग बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग केवल भूमि की लागत और परियोजना के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
  • प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएँ: यह प्रवर्तकों के लिए परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों का प्रकटीकरण करना भी अनिवार्य करता है।
  • त्वरित विवाद निपटान: RERA में विवादों के त्वरित निपटान की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत मामलों का निपटारा 60 दिनों के अंदर किया जाना अपेक्षित है।

RERA के क्रियान्वयन से संबंधित चिंताएँ

  • राज्यों में असमान क्रियान्वयन: राज्य RERA के नियमों तथा संस्थागत क्षमता में अंतर के कारण घर खरीदारों के अधिकारों का प्रवर्तन असंगत रहा है।
  • कमजोर संस्थागत क्षमता: विनियामक प्राधिकरणों, अपीलीय अधिकरणों तथा निर्णयन अधिकारियों के पद रिक्त रहने से शिकायतों के निवारण में विलंब होता है।
  • विवादों के निपटान में लंबा समय: धनवापसी अथवा मुआवजा प्राप्त करने के लिए घर खरीदारों को अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
  • सीमित वित्तीय संरक्षण: वर्तमान व्यवस्था उन परिस्थितियों का पर्याप्त समाधान नहीं करती, जिनमें खरीदार व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करते हैं और उन्हें किसी परियोजना से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है।

फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (FPCE) द्वारा सुझाए गए सुधार

  • उपभोक्ता संरक्षण को क्षेत्रीय संवर्धन से अलग करना: रियल एस्टेट क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास का दायित्व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अधीन बनाए रखना।
    • घर खरीदारों के संरक्षण का दायित्व उपभोक्ता मामले विभाग को हस्तांतरित करना, ताकि उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया जा सके।
    • राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की भाँति पर रियल एस्टेट के लिए एक राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण की स्थापना करना।
  • वैधानिक निकास विकल्प: रोजगार छूटने अथवा परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु जैसी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण घर खरीदारों को परियोजनाओं से बाहर निकलने की अनुमति देना।
  • आवंटितियों को स्वतः मुआवजा: परियोजनाओं में विलंब अथवा कमियों की स्थिति में प्रत्येक खरीदार द्वारा अलग-अलग शिकायत दर्ज कराए जाने की अनिवार्यता के बिना सभी प्रभावित घर खरीदारों को मुआवजा प्रदान करना।
    • प्रवर्तकों के लिए प्रभावित आवंटितियों की सूची RERA को प्रस्तुत करना अनिवार्य करना, ताकि मुआवजे का प्रत्यक्ष वितरण किया जा सके।
    • विक्रय अनुबंध को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना: विक्रय अनुबंध (AFS) की रूपरेखा मुख्यतः राज्य-स्तरीय नियमों पर छोड़ने के बजाय इसे RERA अधिनियम की एक अनुसूची में शामिल करना।
    • इससे डेवलपर्स को ऐसे एकतरफा प्रावधान शामिल करने से रोका जा सकेगा, जो घर खरीदारों को प्राप्त संविदात्मक संरक्षण को कमजोर करते हैं।
  • RERA प्राधिकरणों की जवाबदेही: राज्य RERA प्राधिकरणों का समय-समय पर लेखा-परीक्षण तथा उनके आदेशों की स्वतंत्र समीक्षा सुनिश्चित करना।
    • पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और विनियामक कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए लेखा-परीक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक करना।

आगे की राह

  • RERA को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, कानूनों का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित करना तथा डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
  • राज्यों में विनियामक मानकों में एकरूपता स्थापित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने से शिकायतों का सुलभ एवं समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जा सकता है।
  • अंततः, RERA को केवल परियोजनाओं के पंजीकरण तक सीमित रहने के बजाय समय पर नियन्त्रण दिलाने, निष्पक्ष संविदात्मक प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा घर खरीदारों के अधिकारों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs)

  • REITs म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएँ हैं, जो अनेक व्यक्तिगत निवेशकों से छोटी-छोटी धनराशियाँ एकत्रित करके रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की सुविधा प्रदान करती हैं। ये संस्थाएँ इस एकत्रित धनराशि का प्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश करती हैं तथा व्यय घटाने के बाद प्राप्त आय का एक हिस्सा REITs की यूनिटों के धारकों को वितरित करती हैं।
  • REITs का विनियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा SEBI (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) विनियम, 2014 के तहत किया जाता है।
  • REIT वाणिज्यिक रियल एस्टेट परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष रूप से अथवा विशेष प्रयोजन माध्यमों (SPVs) के जरिए निवेश कर सकता है। ऐसे SPVs अपनी कुल परिसंपत्तियों का 80% से अधिक हिस्सा संपत्तियों में निवेश करते हैं।

स्रोत: IE

 

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